अविनाश पाठक यांचा जामीन नामंजूर!

बीड– येथील विशेष प्रकरण क्रमांक 181/2026 मध्ये माजी जिल्हाधिकारी अविनाश प्रभाकर पाठक यांना जामीन मिळण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा धक्का बसला आहे. नियमित जामीन अर्ज यापूर्वीच गुणवत्तेच्या (merits) आधारावर नामंजूर झाल्यानंतर, आता त्यांनी दाखल केलेला डिफॉल्ट/स्टॅट्युटरी जामीन अर्जही अतिरिक्त सत्र न्यायालय, बीड यांनी 20 ऑगस्ट 2026 रोजी स्पष्टपणे नामंजूर केला आहे.

न्यायालयीन नोंदीनुसार, अविनाश पाठक यांना 7 मे 2026 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या अटकेपासून 90 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून चार्जशीट दाखल करणे आवश्यक होते. तपास यंत्रणेने 3 ऑगस्ट 2026 रोजी, म्हणजे अटकेच्या 89व्या दिवशी, चार्जशीट दाखल केली. त्यामुळे 90 दिवसांची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच चार्जशीट दाखल झाल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.

पाठक यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार आवश्यक असलेली अभियोजन मंजुरी (sanction) अद्याप प्राप्त झालेली नसल्याने दाखल केलेली चार्जशीट अपूर्ण असून, त्यामुळे त्यांना डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा हक्क निर्माण झाला आहे. तसेच तपास पूर्ण झालेला नसल्याचा आणि आणखी काही आरोपींना आरोपी करण्यासह अतिरिक्त पुरावे गोळा करणे बाकी असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला.

मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. अभियोजनासाठीची मंजुरी नंतरही न्यायालयाच्या नोंदीवर दाखल करता येते आणि केवळ मंजुरी प्रलंबित असल्यामुळे दाखल केलेली चार्जशीट अपूर्ण ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे व साक्षीदारांची विधाने असलेला अहवाल दाखल करण्यात आला असल्याने सदर चार्जशीट वैध मानली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

नियमित जामीनही यापूर्वी नामंजूर

या प्रकरणात पाठक यांचा नियमित जामीन अर्ज क्रमांक 458/2026 हा 6 जून 2026 रोजीच गुणवत्तेच्या (merits) आधारावर नामंजूर झाल्याची नोंद सध्याच्या न्यायालयीन आदेशात आहे.

त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात Bail Application No. 1122/2026 दाखल केला होता. 29 जुलै 2026 रोजी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दिलासा देण्यास अनिच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर पाठक यांच्या वकिलांनी अर्ज मागे घेण्याची परवानगी मागून चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर पुन्हा जामीन अर्ज करण्याची मुभा मागितली. न्यायालयाने अर्ज मागे घेण्यास परवानगी देत, चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा दिली.

‘अँटीडेटेड अवॉर्ड’बाबत न्यायालयाचे निरीक्षण

या प्रकरणातील आरोपांनुसार, बीड जिल्हाधिकारी पदावरून 24 एप्रिल 2025 रोजी बदली झाल्यानंतरही अविनाश पाठक यांनी Arbitration प्रकरणांमध्ये कथितरीत्या पूर्वदिनांकाचे (antedated) Awards पारित केले. संबंधित आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने उपलब्ध नोंदींचा विचार करताना एक महत्त्वपूर्ण prima facie निरीक्षण नोंदवले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, कथितपणे antedated Awards तयार करण्यात आले त्या वेळी पाठक हे संबंधित पदावर कार्यरत नव्हते. त्यामुळे ही कथित कृत्ये त्यांनी त्यांच्या अधिकृत शासकीय कर्तव्याचे पालन करताना केली होती, असे प्रथमदर्शनी दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या मुद्द्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या Section 17-A आणि अभियोजन मंजुरीच्या प्रश्नाच्या संदर्भात महत्त्व आहे. पाठक यांच्या वतीने आपल्या अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित निर्णय असल्याने संबंधित कायदेशीर संरक्षण व मंजुरीची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाच्या प्राथमिक निरीक्षणानुसार, कथित कृत्यांच्या वेळी ते संबंधित पदावर कार्यरत नसल्याने हे कृत्य त्यांच्या official duty च्या discharge मध्ये केलेले आहे, असा दावा प्रथमदर्शनी ग्राह्य धरता येत नाही.

मात्र दोषसिद्धी झालेली नाही

दरम्यान, न्यायालयाचे हे निरीक्षण अंतिम दोषसिद्धीचा निष्कर्ष नाही. हे निरीक्षण डिफॉल्ट जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान उपलब्ध नोंदींच्या आधारे प्रथमदर्शनी स्वरूपात करण्यात आले आहे. न्यायालयानेही या प्राथमिक टप्प्यावर अभियोजनासाठी मंजुरी आवश्यक आहे की नाही, हा प्रश्न अंतिमरित्या ठरवण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अशा प्रकारे, 20 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या स्थितीनुसार अविनाश पाठक यांचा नियमित जामीन अर्ज यापूर्वीच merits वर नामंजूर झालेला असून, त्यानंतर दाखल करण्यात आलेला डिफॉल्ट/स्टॅट्युटरी जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे उपलब्ध न्यायालयीन आदेशांनुसार 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पाठक यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर झालेला नाही.