बीड: बीड जिल्ह्यातील बोगस शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीनंतर आता उचललेल्या थकीत वेतनाच्या वसुलीचा आणि या संपूर्ण घोटाळ्यातील सूत्रधारांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पद मंजूर नसतानाही झालेल्या नियुक्त्या, अनियमित वैयक्तिक मान्यता आणि त्यातून उचलण्यात आलेले थकीत वेतन यावरून शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, वेतन अधीक्षक तसेच संस्थाचालक यांच्या विरोधात शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करून त्यांना सहआरोपी करण्याची तीव्र मागणी तक्रारदार इंजिनियर सादिक बाबा इनामदार (अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र राज्य) यांनी केली आहे.
बीड जिल्ह्यात न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून शिक्षकांची नियुक्ती केल्याप्रकरणी 73 शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक यांनी दिले आहेत. उपलब्ध निर्णयातील मजकुरानुसार, पद मंजूर नसताना संस्थेने पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेल्या नियुक्तीच्या कालावधीतील वेतन वसूल करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे, तसेच तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पद उपलब्ध नसताना दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेतील अनियमिततेबाबत विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर तक्रारदाराने अधिक आक्रमक भूमिका घेत संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याची मागणी केली आहे.
घोटाळ्याचे गंभीर आरोप सेवा समाप्त केलेल्या बोगस शिक्षकांनी उचललेले वेतन व पगार तात्काळ शासन खाती जमा करण्याचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नोकरी लावण्याच्या नावाखाली संस्थाचालकांनी संबंधित शिक्षकांकडून लाखो रुपये उकळल्याचा तसेच शिक्षकांची व शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.काही शिक्षकांच्या नावे जमा झालेली थकीत वेतनाची रक्कम बँकेतून किंवा इतर मल्टीस्टेट बँकांमध्ये वर्ग करून रोख स्वरूपात खाजगी शिक्षण संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचारी व वेतन अधीक्षक यांनी टक्केवारी स्वरूपात पैसे स्वीकारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेत बनावट शुद्धिपत्रक, बनावट संच मान्यता आणि बोगस विद्यार्थी दाखवून महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे. थकीत वेतन काढून देणारे प्राथमिक व माध्यमिक वेतन अधीक्षक, मान्यता देणारे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी तसेच शालार्थ आयडी देणारे शिक्षण उपसंचालक या सर्वांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संस्थाचालक, शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी आणि संबंधित शिक्षकांकडून आपल्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याचे सांगत तक्रारदार इंजिनियर सादिक इनामदार यांनी तात्काळ विनाशुल्क पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. तसेच या रॅकेटमध्ये सक्रिय असलेले अधिकारी आणि बाहेरील व्यक्तींची बीड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या सायबर सेलमार्फत चौकशी करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपवावा, अन्यथा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.





Leave a Reply Cancel reply