संतोष देशमुख केसचा तपास करण्यासाठी तहलियानी यांची समिती!

मुंबई -मसाजोग चे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खून प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमूर्ती एम एल तहलियानी यकच्या समितीची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे आता या समिती सोबतच सीआयडी आणि एस आय टी देखील या हत्या प्रकरणाचा तपास करणार आहे.

राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी माजी न्यायाधीश एम. एल. ताहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत जीआरदेखील काढण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम. एल. ताहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आता संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. माजी न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली आता या प्रकरणाचा तपास होणार आहे. तहलियानी यांनी मुंबई 26/11 बॉम्ब हल्याच्या खटल्यात न्यायमूर्ती म्हणून काम केलं आहे. तसेच प्रसिद्ध दिवंगत गायक आणि संगीतकार गुलशन कुमार यांच्या हत्येच्या खटल्यावेळीदेखील न्यायाधीश होते. तहलियानी हे निवृत्त झाले आहेत. पण राज्य सरकारने त्यांच्यावर संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या तपासाची मोठी जबाबदारी दिली आहे.

राज्य शासनाने जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात मा. विधानसभा सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेस उत्तर देताना मा. मुख्यमंत्री यांनी सभागृहात आश्वासित केल्यानुसार मस्साजोग, ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या प्रकरणी शासन निर्णय घेण्यात आला की, मस्साजोग ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश मा. एम. एल. ताहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली “एक सदस्यीय चौकशी समिती” गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

2) सदर न्यायालयीन चौकशी समितीसाठी संदर्भ खालीलप्रमाणे असतील :-

• (अ) मस्साजोग ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी घडलेल्या घटनांचा क्रम, त्याची कारणे व परिणाम याचा अभ्यास करणे.
• (आ) या घटनेसाठी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार होती का याची तपासणी करणे.
• (इ) कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने केलेले नियोजन आणि तयारीची पर्याप्तता (Adequacy) पुरेशी होती किंवा कसे ?
• (ई) उपरोक्त परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी उचललेली पावले योग्य होती का याची तपासणी करणे.
• (उ) उपरोक्त अट (आ), (इ) आणि (ई) संदर्भात जबाबदारी निश्चित करणे.
• (ऊ) अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी करावयाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कायमस्वरुपी उपाययोजना सुचवणे.
• (ए) सदर प्रासंगिक दुर्घटनेशी संबंधित इतर कोणतीही महत्त्वाची सूचना करणे.

३. सदर न्यायालयीन चौकशी समितीस खालील अतिरिक्त अधिकार असतील :-

• १. सदर प्रासंगिक दुर्घटनेशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी चौकशी समिती कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलाविण्याचा अधिकार राहील.
• २. कोणत्याही इमारतीत / जागेत प्रवेश करण्याचा अधिकार किंवा त्यासाठी कोणालाही प्राधिकृत करण्याचा अधिकार आणि कोणतेही संशयित दस्ताऐवज, खाते किंवा कागदपत्रे इ. जप्त करण्याचा अधिकार राहील.
• ३. समितीसमोरील कार्यवाही ही न्यायालयीन स्वरुपाची कार्यवाही राहील.
• ४. चौकशी समितीचे मुख्यालय बीड येथे राहील. चौकशी समिती स्वतः च्या कार्यपद्धतीचे नियमन करेल. चौकशी समिती या दुर्घटनेची चौकशी करुन आपला चौकशी अहवाल आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायांसह सदरहू शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून तीन ते सहा महिन्यांच्या आत शासनास सादर करेल.
• ५. चौकशी समितीच्या कामकाजाकरीता कार्यालय तसेच आवश्यक मनुष्यबळ, कार्यालयीन सामुग्री, संगणकीय सोईसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच चौकशी समितीच्या अध्यक्षांचे मानधन व भत्ते यांचे निर्धारण करणे, त्यांना वाहन व अनुषांगिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे त्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच याबाबतच्या संबंधित खर्चासंदर्भातील आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.