मुंबई -राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याला यापुढे कोणत्याही जिल्हाधिकाऱ्याला मंत्रालयात बैठकीसाठी बोलवायचे असल्यास महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. शक्यतो जिल्हाधिकारी यांना मंत्रालयात बोलावणे टाळून व्हिसी द्वारे बैठक घ्यावी असे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे बैठकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना वारंवार हातातले काम सोडून मुंबईला जावे लागणे टळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीबाबत परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव वगळता राज्य सरकारच्या इतर विभागांना जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित करायची झाल्यास ती बुधवार आणि गुरुवार या दोन दिवशी शक्यतो दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हीसी) आयोजित करण्यात यावी. याशिवाय महसूलेत्तर अत्यावश्यक विषयाच्या संदर्भात बैठक आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित विभागाने त्यासाठी महसूल विभागाची लेखी पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी सूचना महसूल विभागाने केली आहे.
अलीकडच्या काळात विविध विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित केले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल विभागाच्या कामकाजासह इतर विभागांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. अशातच गाव पातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करावी लागते. त्यामुळे ओघानेच जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आठवड्यातील बहुतांश दिवस वेगवेगळ्या विभागाच्या बैठकीत जातात. अशा सततच्या बैठकींमुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला असल्याचे महसूल विभागाने आपल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा बराचसा वेळ शासकीय बैठकीत जात असल्याने महसूल विभागाशी संबंधित कामे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रम अंलबजावणीवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी महसूल विभागाने परिपत्रकाद्वारे सूचना निर्गमित केल्या आहेत. अन्य विभागांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांचे मुख्यालय सोडून इतरत्र मंत्रालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे बैठकीसाठी महसूल विभागाच्या परवानगीशिवाय व्यक्तिशः बोलवणे टाळावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. या परिपत्रकामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्हा मुख्यालयात बसून शासनाच्या कामासाठी अधिकाधिक वेळ देणे आता शक्य होणार आहे.
Leave a Reply Cancel reply