मुंबई -राज्यातील नगर पालिकेवर दोन अडीच वर्षांपासून प्रशासक असून निवडणूक कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना राज्य सरकारने यापुढे नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली, यामध्ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, यामध्ये विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग)डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)
Leave a Reply Cancel reply