बीड –जालन्याचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आणि विद्यमान शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखीळ यांच्यावर त्यावेळी गैरकारभार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून निलम्बन करण्याचे आदेश दिलेले असताना मराठवाड्यातील शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी त्यांच्याकडेच दिलेली आहे. यावर भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे सादेक इनामदार यांनी आक्षेप घेतला आहे. कैलास दातखीळ यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करावे अशी मागणी केली आहे.
शासनाचे बनावट शुध्दीपत्रक सादर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात कसूर केल्याप्रकरणी जालना आणि परभणी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कचाट्यात सापडले आहेत. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी या शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९९७ च्या नियम १० अन्वये कडक शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.
दुसरीकडे, बीड व लातूर येथील कथित शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशी प्रक्रियेतील निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने विशेष तपास पथकाच्या (SIT) चौकशी अधिकाऱ्यांवर आक्षेप घेतला आहे.
बनावट शासन शुध्दीपत्रक प्रकरण: नेका काय आहे घोटाळा?
उर्दू माध्यमाच्या शाळांना विनाअनुदान तत्त्वावर अतिरिक्त वर्ग जोडण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे दि. १२ जानेवारी २०२२ चे एक बनावट शासन शुध्दीपत्रक सादर करण्यात आले होते.
कागदपत्रे बनावट ठरली: चौकशीदरम्यान हे शुध्दीपत्रक शासनाकडून निर्गमित झालेले नसून पूर्णतः बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.
कारवाईत कसूर: यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने २१ जून २०२३ रोजी आदेश देऊन दोषींवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कायदेशीर किंवा फौजदारी कारवाई केली नाही.
चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस प्रा. सत्संग मुंडे व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या तक्रारींवरून केलेल्या चौकशीत शिक्षणाधिकाऱ्यांचा गंभीर निष्काळजीपणा व कर्तव्यचुकारपणा सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करून अहवाल शिक्षण आयुक्त (पुणे) यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.
शिक्षक भरती घोटाळा चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात
दरम्यान, बीड व लातूर जिल्ह्यांतील कथित शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या सुरू असलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) चौकशीवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र राज्य चे अध्यक्ष इंजि. सादेक बाबामियाँ इनामदार यांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शालेय शिक्षण सचिव व शिक्षण आयुक्तांना स्मरणपत्र पाठवून निष्पक्ष तपासाची मागणी केली आहे.
हितसंबंधांचा संघर्ष ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे, त्यांनाच पदोन्नती किंवा तपासाशी संबंधित जबाबदाऱ्या दिल्याने चौकशीवर प्रभाव पडू शकतो.स्वतंत्र तपास यंत्रणेची मागणी तपासात पारदर्शकता राहण्यासाठी आणि प्रशासकीय दबाव टाळण्यासाठी निष्पक्ष अधिकाऱ्यांची किंवा स्वतंत्र यंत्रणेची नियुक्ती करावी.
पदोन्नतीचा पुनर्विचार: चौकशी प्रलंबित असताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती व पदस्थापनेच्या निर्णयाचा नियमांनुसार पुनर्विचार करण्यात यावा.
शिक्षणाधिकाऱ्यांवरील शिस्तभंगाच्या शिफारसीनंतर आता शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य (पुणे) काय निर्णय घेतात आणि बीड-लातूर शिक्षक भरती चौकशीसाठी शासन एसआयटी (SIT) संदर्भात नवीन आदेश जारी करते का, याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply