संडास दुरुस्तीसाठी 17 लाख, एसपीच्या घरं दुरुस्तीच्या बजेटमध्ये नवा बंगला तयार झाला असता!

बीड – शौचालय दुरुस्तीवर तब्बल आठ ते नऊ लाख रुपयांचा खर्च दाखवल्यानंतर ड्रेनेज दुरुस्तीसाठी पुन्हा आठ साडेआठ लाख रुपये खर्च दाखवण्याचा आणि या माध्यमातून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावण्याचा प्रताप बीडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. बीडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार म्हणजे आंधळ जळतोय आणि कुत्र पीठ खाते असाच झाला आहे. पोलीस अधीक्षक यांच्या निवासस्थान दुरुस्तीच्या नावाखाली गेल्या वर्षभरात तब्बल एक कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च दाखवून बोगस बिले उचलण्यात आली आहेत. एवढ्या पैशात नवीन निवासस्थान बांधून पूर्ण झाले असते. मात्र बांधकाम विभाग आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवर कोणाचाच वचक नसल्याने स्वतःचे खिसे भरत गुत्तेदारांचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच वर्षभरात तब्बल एक कोटी रुपयांच्या आसपास दुरुस्तीची बिले उचलण्यात आली आहेत याकडे राज्याचे कर्तव्यदक्ष गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लक्ष देणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एकीकडे पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत घरकुल मंजूर झाल्यानंतरही लाभार्थ्यांना दोन-तीन लाखात तीन रूमचे घर बांधावे लागतं आणि दुसरीकडे बीडच्या पोलीस अधीक्षक यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या दुरुस्तीवर वर्ष सव्वा वर्षात तब्बल 93 ते 95 लाख रुपये खर्च केला जातो हा विरोधाभास न पचणी पडणारा आहे पोलीस अधीक्षक यांच्यासहित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर संशय निर्माण करणारी ही गोष्ट आहे.

शासनाच्या नियमाप्रमाणे खेडेगावात शौचालय बांधायचे असेल तर बारा हजार रुपयात ते बांधणे बंधनकारक आहे शहरात सार्वजनिक शौचालय बांधायचे असेल तर त्यासाठीचा मंजूर खर्च हा तीन लाख रुपये आहे मग पोलीस अधीक्षकांच्या घरात असलेले शौचालय दुरुस्त करण्यासाठी आठ लाख रुपयांचा खर्च कसा केला गेला नेमकं त्यांच्या घरातील शौचालयाला सोन्याच्या विटा किंवा सोन्याचे संडासचे भांडे बसवले की काय अशी चर्चा होऊ लागली आहे. शौचालय दुरुस्तीसाठी 8 ते 9लाख रुपये खर्च दाखवल्यानंतर देखील अधिकाऱ्याने गुत्तदारांचे मन भरले नाही म्हणून त्यांनी ड्रेनेज दुरुस्तीच्या नावाखाली नव्याने आठ लाख 28 हजार रुपयांचे इस्टिमेट तयार करून बिल देखील उचलले गेले.

पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थान दुरुस्तीसाठीची अंदाजपत्रके बनविताना आणि त्याला मान्यता देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नेमके काय निकष लावले आहेत हे देखील कोडे आहे. ग्रामीण भागात एखाद्या कुटुंबाला शौचालय बांधकाम करायचे असेल तर १२ हजारांचे अनुदान दिले जाते, सार्वजनिक शौचालय नव्याने बांधायचे असेल तर ३ लाखांचे अनुदान दिले जाते, आणि एसपींच्या घरात मात्र कर्मचाऱ्यांसाठीच्या शौचालय दुरुस्तीसाठी तब्बल ८ लाख २१ हजाराचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. विशेष म्हणजे पुन्हा त्याच परिसरातील टॉयलेट चेंबर आणि ड्रेनेज दुरुस्तीसाठी वेगळा ८ लाख २८ हजारांचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला.

एसपींच्या निवासस्थानात उद्यानाची दुरुस्ती करण्यासाठी म्हणून तब्बल ८ लाख १८ हजारांचे तर त्या निवासस्थानात पेव्हर ब्लॉक बसविण्यासाठी ८ लाख २० हजारांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहेत.एकीकडे गोरगरीब जनतेला घरकुल मंजूर झाल्यावर दिन तीन लाखात घरं बांधणे बंधनकारक आहे मात्र दुसरीकडे एस पी सारख्यांच्या गार्डन दुरुस्तीवर आठ नऊ लाख खर्च होणार असतील तर या उधळपट्टी ला काय म्हणायचं असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे.

अधीक्षकांच्या शासकीय निवासस्थान दुरुस्तीसाठी मागच्या दीड वर्षात जे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत त्यात उद्यान दुरुस्ती (८.१८ लाख), बाहेरचे रंगकाम (७.७५ लाख), मास्टर बेडरूम दुरुस्ती (४.३६लाख), गेस्टरूम आणि मास्टर बेडरूम मधील फर्निचर (८.४० लाख), मास्टर बेडरूम मधील डीनिंग आणि लिव्हिंग (७.९२ लाख), गार्ड रूम दुरुस्ती (७.५० लाख) स्टाफसाठीच्या शौचालयाची दुरुस्ती (८.२१ लाख), टॉयलेट चेंबर दुरुस्ती (८. २८ लाख ), पाईपलाईन दुरुस्ती (६.७६ लाख), किचन, ड्रेनेज आणि वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट (८.४४ लाख), बेडरूम, गेस्टरूम आणि डायनिंग हॉल सुशोभीकरण (८. ४३ लाख), पेव्हर ब्लॉक (८. २० लाख).

ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी सरकार दोन तीन लाख रुपये निधी मंजूर करत असताना दुसरीकडे पोलिस अधीक्षक यांच्या निवासस्थानावर जी गार्ड रूम तयार करण्यात आली आहे त्याच्या दुरुस्तीवर आठ ते नऊ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आला आहे हा सगळा प्रकार म्हणजे शासनाचे पैसे अधिकाऱ्यांनी आणि गुत्तदारांनी स्वतःच्या खिशात घालण्यासारखाच प्रकार आहे

बीड जिल्ह्याचे काही काळ ज्यांनी पालकत्व निभावले त्या दिवंगत अजित पवारांचा कोणत्याही शासकीय कामाचे तुकडे पडण्याला कडाडून विरोध होता. त्यांच्या काळात वेगवेगळ्या गावातील शाळा दुरुस्तीचे काम एकत्रित क्लब करण्याचा प्रयत्न झाला. बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांपासून अनेकांनी कामाचे तुकडे पाडले जाऊ नयेत असे आदेश काढले आहेत. मात्र पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थान दुरुस्तीच्या बाबतीत हे सारे निर्देश धाब्यावर बसविले गेले आणि दीड वर्षात तब्बल १२ वेगवेगळे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले, हे सारे सरकारला कसे चालते हा देखील मोठा प्रश्न आहेच.