जालना –वाळू ठेकेदाराकडून तब्बल 6 लाख 40 हजार रुपयांची लाच घेणारा अंबड चा तहसीलदार विजय चव्हाण याला अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. चव्हाण याला 23 जून पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विजय चव्हाण यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तक्रारदाराकडून लाचेची मागणी झाल्यानंतर एसीबीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, या प्रकरणात विजय चव्हाण यांच्याविरुद्ध छत्रपती संभाजीनगर येथील सातारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली होती. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला लाचखोरीच्या आरोपात अटक झाल्यानं महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
विजय लक्ष्मण चव्हाण यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाणे सातारा जि. छत्रपती संभाजीनगर (शहर) येथे गु. र. क्र. 311/2026 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपीस 7 जून रोजी 12:25 वाजता अटक करून रिमांड यादीसह न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं 9 जून 2026 रोजी पर्यंत पोलीस कोठडी मंजूर केली होती. त्यानंतर 9 जून रोजी विशेष सत्र न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे आरोपी लोकसेवक विजय चव्हाण यांना हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीस 23 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी मंजूर केली आहे’, असा अहवाल जिल्हाधिकारी जालना यांनी सादर केला आहे.
सदर आरोपी अधिकारी हे 48 तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस कोठडीत असल्यानं त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करणं आवश्यक आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा पोलीस अभिरक्षेतील कालावधी हा 48 तास किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या नियम 4 (2) (अ) नुसार सदर अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश निर्गमित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आलं आहे.
विजय लक्ष्मण चव्हाण, तहसीलदार अंबड (जि. जालना) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 चे नियम 4(2) (अ) मधील तरतुदीनुसार अटकेच्या दिनांकापासून म्हणजेच 7 जून 2026 रोजी पासून शासन सेवेतून निलंबित करण्यात येत असून, पुढील आदेश काढले जाईपर्यंत निलंबित राहतील. तसेच निलंबन कालावधीमध्ये विजय चव्हाण तहसीलदार अंबड हे जिल्हाधिकारी जालना यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय मुख्यालय सोडून इतर कोठेही जाऊ शकत नाही, असे आदेश देण्यात आले आहेत.





Leave a Reply Cancel reply