बीड- राज्यातील ज्या विनाअनुदानित शाळांना वीस टक्के अनुदान मंजूर झाले आहे,त्यांचे प्रस्ताव तपासणीसाठी बीडच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात सध्या जोरात दुकानदारी सुरू आहे.कुलकर्णी,शिंदे,सोनवणे,शेळके,राऊत,हजारे,काकडे,खटावकर या सगळ्यांनी किमान पन्नास आणि कमाल दोन लाखाचा रेट काढल्याने संस्थाचालक बेजार झाले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील ज्या खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना वीस टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे अशा किंवा ज्यांना वाढीव तुकड्या (वर्गखोल्या) मंजूर झाल्या आहेत अशा संस्थांचे प्रस्ताव तपासणी करून शासनाकडे पाठवायचे आहेत.यासाठी सुरवातीला 30 एप्रिल पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.नंतर ती वाढण्याची शक्यता आहे.
बीड जिल्ह्यातील ज्या खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर झाले आहे त्यांचे प्रस्ताव तपासणीसाठी प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी, समग्र शिक्षण चे विस्तार अधिकारी ऋषिकेश शेळके,माध्यमिक विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे (जे माध्यमिक चा कारभार न पाहता प्राथमिक मध्येच कुलकर्णी यांच्या आशीर्वादाने ठाण मांडून बसून आहेत) आणि विस्तार अधिकारी राऊत हे रोज स्काऊट भवन किंवा इतर ठिकाणी बसून संस्थाचालकांना बोलावून घेत डिल फायनल करत आहेत.जे डिल पूर्ण करतील त्यांचे प्रस्ताव विना त्रूटी चे वर पाठवले जातात तर इतरांच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून फेटाळले जात आहेत.
माध्यमिक विभागात देखील असेच चित्र आहे,शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे,विस्तार अधिकारी काकडे,हजारे,खटावकर हे वेगवेगळ्या ठिकाणी संस्थाचालक यांना बोलावून घेत प्रस्ताव फायनल करत आहेत.विशेष म्हणजे प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाने यासाठी किमान पन्नास हजार आणि जास्तीतजास्त दोन लाखाचा रेट काढला आहे.
वीस टक्यासाठी हे पैसे जास्त होत असल्याची चर्चा संस्थाचालक करत असले तरी मजबुरी असल्याने हे व्यवहार बिनबोभाट सुरू आहेत.या माध्यमातून दोन्ही शिक्षणाधिकारी हे आपल्या रिटायरमेंट लाईफ चे सेटलमेंट करत असल्याची चर्चा आहे.
Leave a Reply