झुकेगा नही साला म्हणणारे अजित पवार उच्च न्यायालयात गुडघ्यावर आले !

बीड- माझ्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलात तरीही मी निर्णय बदलणार नाही अस म्हणत झुकेगा नही साला म्हणणारे बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांना उच्च न्यायालयात गुडघ्यावर टेकत माघार घ्यावी लागली.आपल्या हेकेखोर आणि मनमानी स्वभावामुळे 19 गावातील टेंडर प्रक्रिया रद्द करून मर्जीतील गुत्तेदाराला काम देण्याचा पवार यांचा घाट न्यायालयाने उधळून लावला.अखेर जुनीच प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची हमी पवार यांनी उच्च न्यायालयात दिली आणि शिक्षा होण्यापासून स्वतःची सुटका करून .

जल जीवन मिशन अंतर्गत नाथापूर सह 19 गावांचे टेंडर अजित पवारांनी राजकीय तक्रारी प्राप्त झाल्याने रद्द केल्याच्या विरोधात गणेश हरिभाऊ खांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत धाव घेतली होती, सदरील प्रकरणात सी. ई ओ. अजित पवार यांनी भेदभाव व मनमानी करत सदरील टेंडर रद्द केले असून नवीन काढलेले टेंडर हे बेकायदेशीर न्यायालयाने घोषित केले होते. असे असतानाही सदरील 19 गावातील जुने टेंडर ओपन न केल्यास हायकोर्टाने अखेर हेकेखोरपणा व मनमानी करणाऱ्या अजित पवारांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचे दोषारोप निश्चिती करिता उपस्थित राहण्याचे आदेश पारित केल्याने प्रशासनात खळबळ माजली होती. अखेर ते 19 गावांबाबत जुनीच टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येईल असा आदेश अजित पवार यांना पारित करावा लागला. न्यायालयात तसे शपथ पत्र दाखल करण्यात आले. कसल्याही परिस्थितीत 19 गावातील टेंडर होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेणाऱ्या मात्र यामुळे चांगलाच धडा मिळाला.

बीड जिल्ह्यात चुकीच्या पद्धतीने कामे करून नि:पक्ष-प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष असे बिरूद लावून स्वतःची इमेज बनविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अजित पवार यांना उच्च न्यायालयाने अखेर दणका दिला असून मनमानी व हेकेखोर पद्धतीने काम करणाऱ्या अजित पवारांना हायकोर्टात आरोप निश्चिती करिता उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.

14 मार्च 2022 रोजी जिल्हा परिषद बीड यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत शेकडो कोटींचे टेंडर 50 गावांसाठी प्रकाशित केले. सदरील टेंडर मधील तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला. त्यात सहभागी होणारे अनेक कंत्राटदार पात्र ठरले. मात्र सदरील टेंडर प्रक्रियेत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचा ठपका जिल्हा परिषदेने ठेवला. वास्तविकता हा सदरील तक्रारी ह्या राजकीय स्वरूपाच्या असल्याचा कबुली जबाब हायकोर्टात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीच दिला.

फक्त तक्रारी प्राप्त झाल्या म्हणून 10 जून 2022 रोजी त्यापैकी नाथापूर सह 19 गावातील टेंडर रद्द करण्याचा तडकाफडकी निर्णय अजित पवार यांनी घेतला. सदरील निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करून घेतला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले मात्र ते न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाही. सदरील टेंडर रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गणेश हरिभाऊ खांडे यांनी आवाहन दिले होते. सदरील प्रकरणात 10 ऑगस्ट 2022 रोजी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाल्यानंतर नवीन टेंडर फायनल करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश पारित करण्यात आला. ॲड. विशाल कदम यांनी भक्कमपणे बाजू मांडून संविधानिक तरतुदींचे उल्लंघन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अंतरिम स्थगिती असताना काही गुत्तेदारांना हाताशी धरून सदरील टेंडर प्रक्रियेमधील इएमडीची रक्कम वापस मागण्याचा अर्ज दाखल करून घेतले. सदरील टेंडर रद्द झाल्याने त्यामध्ये भरलेली ईएमडी ची रक्कम वापस मिळावी म्हणून काही गुत्तेदारांनी हायकोर्टात याचिका केल्या. न्यायालयाने ईएमडी वापस द्यावी असा कुठेही आदेश पारित केला नव्हता. असे असतानाही जिल्हा परिषदेने ठेकेदारांच्या ई एम डी परत केल्या व उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये नवीन टेंडर प्रकाशित करीत असल्याचे जाहीर केले. त्यातील तांत्रिक लिफाफा व व्यापारी लिफाफा देखील उघडण्यात आला.
गणेश खांडे यांच्यावर सदरील याचिका वापस घेण्यात येत आहे असे पत्र दबाव टाकून लिहून घेण्यात आले. याबाबत गणेश खांडे यांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले.

जिल्हा परिषदेने न्यायालयातील प्रत्येक तारखेला फक्त तारीख वाढवून घेण्याचे काम केले कुठलेही प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले नाही व दुसऱ्या बाजूला नवीन टेंडर काढून ते अंतिम प्रक्रियेपर्यंत आणून ठेवले.
नवीन टेंडर प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांना सदरील प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यास देखील भाग पाडले. याचिकाकर्ते हे फक्त नाथापूर येथे ठेकेदार असून इतर ठिकाणी पात्र नाहीत म्हणून इतर गावातील स्थगिती उठवावी म्हणून त्यांच्यामार्फत कुठलाही अधिकार प्राप्त झालेला नसताना सदरील याचीकेत एकूण 9 हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत.
सदरील प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केल्यानंतरही जिल्हा परिषद मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत होती. 19 गावात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होऊ शकते ही बाब ॲड विशाल कदम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेमार्फत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.

31 मार्च 2023 रोजी न्या. नितीन सांबरे व न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. सदरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अजित पवार यांनी केलेल्या अक्षम्य चुका निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांनी टेंडर प्रक्रियेत केलेली मनमानी व भेदभाव वृत्ती यावर कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली. संविधानिक मूल्यांचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. जिल्हा परिषदेने चुकीच्या पद्धतीने रद्द केलेली टेंडर व नवीन केलेली टेंडर प्रक्रिया ही रद्द करून जुने टेंडर कायम ठेवत असल्याचे आदेश पारित केले.

सदरील आदेशावर जिल्हा परिषद यांनी तातडीने शेवटची संधी म्हणून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र जिल्हा परिषदे मार्फत यावर कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. 10 एप्रिल 2023 रोजी सदरील प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी झाली, यावर मा.हायकोर्टाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड यांना जर 31 मार्च 2023 रोजी ची आदेशाची अंमलबजावणी करून 24 एप्रिल पर्यंत तसा अहवाल न्यायालयात सादर न केल्यास न्यायालयाच्या अवमनाच्या कायद्यांतर्गत आरोप निश्चिती करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश पारित केले होते. त्यामुळे सीईओ अजित पवार यांनी जुनीच टेंडर प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यात येत असून ती रद्द करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे जुनेच ठेकेदार यामध्ये पात्र होणार असून यामुळे सीईओ अजित पवार यांना चांगला दणका मिळाला आहे.

ॲड. विशाल कदम यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे
सदरील प्रकरणी अंतिम सुनावणी मध्ये ॲड. विशाल कदम यांनी याचिकाकर्ते तर जिल्हा परिषदेमार्फत त्यांचे स्टॅंडिंग कौन्सिल ॲड. प्रशांत सूर्यवंशी यांनी बाजू मांडली. कदम यांनी खालील मुद्दे उपस्थित केले.

• टेंडर रद्द करण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन करणारी.
• साई भूमी कन्स्ट्रक्शन अपात्र असताना त्याला पात्र करण्याच्या उद्देशाने केलेली कार्यवाही.
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वापरलेला अधिकार हा भेदभाव व मनमानी करणारा
• उच्च न्यायालयाने नव्याने टेंडर काढण्याची आदेश दिलेले नसताना टेंडर प्रक्रिया
• जिल्हा परिषदेने केलेली कार्यवाही ही पारदर्शी व स्वच्छ प्रशासनाचे लक्षण नव्हे.
• ग्रामपंचायतीने किंवा राजकीय व्यक्तीने तक्रार केली म्हणून टेंडर रद्द करण्याचा विषय येत नाही.

नागझरी, रत्नागिरी, थेरला, नाथापूर, ससेवाडी, हिवरा पहाडी, कुटेवाडी, पोखरी, मैंदा, साक्षाळ पिंपरी, आहेर चिंचोली, मुर्शिदपूर, कांबी, निर्मळवाडी, पिंपळगव्हाण, पालवन, कारवाडी, मुळकवाडी या 19 गावांच्या निविदा 10 जून 2022 रोजी जिल्हा परिषदेमार्फत रद्द करण्यात आल्या होत्या. गणेश खांडे हे फक्त रत्नागिरी व नाथापूर येथे पात्र होते, इतर ठिकाणी त्यांनी टेंडर भरलेले नव्हते.

रत्नागिरी मध्ये तर तक्रारही नव्हती.
बीड तालुक्यातील रत्नागिरी गावातील टेंडर बाबत कुठलीही तक्रार प्राप्त नसताना सदरील टेंडर रद्द करण्यात आले. ही बाब देखील न्यायालयाच्या लक्षात आल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रत्नागिरी येथील कार्यारंभ आदेश काढण्यासाठी आलेल्या फाईलवर चुकून त्या 18 फाईल ठेवण्यात आल्या व त्यासोबत रत्नागिरीची ही टेंडर रद्द झाल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये आहे.

वकील म्हणून समर्थन होऊ शकत नाही.
न्यायालयाने टेंडर प्रक्रियेच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले, नियमावली व संविधानिक तरतुदी यावर जिल्हा परिषदेचे काही म्हणणे आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. याचे कुठलेही स्पष्टीकरण न झाल्याने याबाबत सी ओंच्याविरुद्ध वॉरंट काढण्यात काय येऊ नये असा सवाल जिल्हा परिषदेला विचारल्यानंतर त्यांचे वकील ॲड. प्रशांत सूर्यवंशी यांनी वकील म्हणून जिल्हा परिषद बीड यांची सदरील टेंडर रद्द करून नवीन टेंडर प्रक्रिया करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करता येणार नाही असे उद्गार न्यायालयात काढले.

काही ठिकाणी वर्क ऑर्डर दिल्या
हायकोर्टाची स्थगिती असतानाही नवीन टेंडर काढून ते उघडण्यात आले व त्यातील काही ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर देखील देण्यात आलेल्या आहेत अशी माहिती समोर येत आहे. सदरील ठेकेदार हे जिल्हा परिषदेच्या मर्जीतीलच आहेत. मात्र ही बाब अद्याप पर्यंत न्यायालयाच्या निदर्शनास आलेली नाही. सदरील बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.