आंतर जिल्हा बदलीवर बंदी ! जिथे नियुक्ती त्याच जिल्ह्यात निवृत्ती !!

बीड- यापुढे नव्याने शिक्षक भरती झाल्यास या शिक्षकांना आंतर जिल्हा बदलीचा लाभ घेता येणार नाही.शासनाने काढलेल्या आदेशात याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार आंतर जिल्हा बदली हवी असल्यास आहे त्या ठिकाणच्या नोकरीचा राजीनामा देऊन नव्याने भरती प्रक्रिया पार करून हव्या त्या जिल्ह्यात नियुक्ती मिळवता येईल.शासनाच्या या आदेशामुळे शिक्षकांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

राज्यात शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार शिक्षक भरतीसाठी जिल्हा परिषदांतर्गत रिक्त पदांची संख्या सुनिश्चित करताना तसेच भरतीनंतर शिक्षकांना द्यावयाच्या नियुक्त्यांसाठी सुधारीत अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली संपूर्णत: बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करावी, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तर नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर सदर शिक्षकांस जिल्हा बदलीचा हक्क राहणार नाही.

नव्याने नियुक्तीनंतर इतर जिल्ह्यांत जाऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांने रितसर राजीनामा देऊन पुन्हा विहीत प्रक्रियेच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षा देऊन त्यातील गुणवत्तेच्या आधारे पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविणे आवश्यक राहील. ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची सन 2022 मधील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तसेच, सदर बदल्यांमध्ये विनंती केलेल्या ज्या शिक्षकांना बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांचे विनंती अर्ज प्रतिक्षाधीन ठेऊन जशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे रिक्त पदी बदली देण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आंतरजिल्हा बदली संपूर्णत: बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. तर जिल्हाअंतर्गत बदलीसाठी जे शिक्षक पूर्वीपासून कार्यरत आहेत त्यांच्यापैकी बदली इच्छुक शिक्षकांना त्यांच्या विकल्पानुसार एक संधी देऊन जागा रिक्त असल्यास समुपदेशनाद्वारे रिक्त पदी नियुक्ती देण्यात येणार आहे. जिल्हाअंतर्गत आपसी बदली सुद्धा वैद्यकीय कारणास्तव तसेच तक्रारीच्या अनुषंगाने पती पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत आदी अपवादात्मक प्रकरणी करावयाच्या बदली संदर्भात ग्रामविकास विभागाने धोरण ठरवावे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे