बीडच्या शिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला!

बीड -शालार्थ आयडी घोटाळ्यात जळगाव जिल्ह्यात गुन्हा दाखल झालेल्या आणि सध्या बीड येथे शिक्षणाधिकारी (योजना )म्हणून कार्यरत असलेल्या मात्र गुन्हा दाखल झाल्यापासून कार्यालयाकडे न फिरकलेल्या किरण कुंवर यांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यांच्यासोबत संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी आणि इतर 15 जणांचे अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळले आहेत. तब्बल 170 कोटींचा घोटाळा या लोकांनी करताना 841 बोगस शिक्षकांची भरती केली आहे.

राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या 170 कोटी रुपयांच्या बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात नाशिक रोड सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी 15 स्वतंत्र आदेश पारित केले.

संशयित संस्थाचालक शरद दयाराम शिंदे, मनोज रामकृष्ण पाटील, विनोद तराळ यांच्यासह एकूण 15 जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने कठोर आधार घेत फेटाळले. जामीन फेटाळताना न्यायालयाने तपासाची व्याप्ती, संघटीत गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचे भीषण स्वरूप लक्षात घेत शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर ताशेरे ओढले.

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायाधीशांनी अत्यंत कडक शब्दांत सुनावले आहे. कोणत्याही राष्ट्राचा विनाश करण्यासाठी अणूबॉम्बची अजिबात गरज नसते त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर भ्रष्टाचार रुजवणेच पुरेसे असते. ज्ञानाची मंदिरे असणाऱ्या पवित्र शाळेच्या प्रांगणात जेव्हा गुन्हेगारी कृती घडते, तेव्हा केवळ त्या वास्तूची पवित्रता नष्ट होत नाही, तर भावी पिढीच्या चारित्र्याचा आणि पर्यायाने राष्ट्राच्या भविष्याचा पाया ढासळतो. हा निव्वळ तांत्रिक स्वरूपाचा गुन्हा नसून सरकारी तिजोरीची आणि जनतेच्या पैशांची झालेली पद्धतशीर लुटालूट आहे, असा थेट निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.

किरण कुंवर या मागील वर्षी बीड येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून रुजू झाल्या. काही महिने प्राथमिक चे काम केल्यानंतर त्यांना योजना विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. दरम्यान जळगाव जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. तेव्हापासून त्या कार्यालयाकडे फिरकलेल्या नाहीत. कागदोपत्री त्या गैरहजर असताना सिइओ जितीन रहमान यांनी मात्र अद्याप त्यांच्यावर कसलीच कारवाई केलेली नाही. आता त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.
न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी हे आदेश पारीत केले आहेत. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे पी. चिदंबरम विरुद्ध ईडी (2019) व स्टेट विरुद्ध अनिल शर्मा (1997) या निवाड्यांचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पद व प्रभावाचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोलिस कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले.

बीडचे नागनाथ शिंदे आणि भगवान फुलारी हे दोन शिक्षणाधिकारी या अगोदरच शालार्थ आयडी घोटाळ्यात निलंबित झालेले आहेत. तसेच पूर्वीचे शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर हे देखील अटक आहेत. अशात आता किरण कुंवर यांचा नंबर लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होतं आहे. बीडमध्ये असलेल्या अनेक शिक्षणाधिकारी यांचा या बोगस शालर्थ आयडी घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे उघड होतं आहे.

शरद दयाराम शिंदे : संशयित शिंदे हा शैक्षणिक संस्थेचा संचालक असून त्याने मध्यस्थ (एजंट) म्हणूनही काम केले. पोलिसांनी जप्त केलेले शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे आवक, रजिस्टर आणि नाशिक रोड पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता 8 शाळांमधील 51 कर्मचाऱ्यांच्या नावांत फेरफार करून त्या नोंदी घुसडण्यात आल्याचे उघड झाले. शिंदे याच्या कस्टडीयल चौकशीशिवाय या तपासाचे मूळ गाठता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बीडमध्ये ज्यांनी ज्यांनी शिक्षणाधिकारी म्हणून काम केले आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतं असल्याने बीडच्या संस्थाचालकांनी किटो बोगस कारभार केला असेल याची कल्पना येते. त्यामुळं आज शिक्षणाधिकारी कारवाईच्या फेऱ्यात असताना संस्थाचालक देखील कारवाईच्या रडारवर आहेत. अनेकजण एस आय टी मॅनेज करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
मनोज रामकृष्णा पाटील : संशयित पाटील हा तीन शाळांशी संबंधित घोटाळ्यात अडकला आहे. सुयोग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित माध्यमिक शाळा बोरनार, जि. जळगाव, स्पर्श फाउंडेशन संचलित सर्वज्ञ माध्यमिक शाळा बोरगाव, ता. धरणगाव, स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळा पारोळा या त्या शाळा आहेत. तपासातील धक्कादायक बाब म्हणजे स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळा, पारोळा ही शाळा प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. पाटील याच्याशी संबंधित 48 कर्मचारी या गुन्ह्यात अडकले असून 21 कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी पूर्णपणे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

मनोज पाटील, शरद शिंदे, विनोद तराळ, प्रदीप शिंगणे,राहुल पवार, लेखाधिकारी मनिष कदम, अविनाश पाटील, शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण, किरण कुंवर, प्रवीण अहिरे, भास्कर पाटील, देवीदास महाजन, मनिक्षी गीरी, अमोल कुलकर्णी, रामकृष्ण पाटील या 15 संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळला तर शिक्षक अतुल पवार, उमेश पवार यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला.