बीडमध्ये मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग!

बीड -केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनानुसार मतदार यादी पुनरावलोकन कार्यक्रम राबविण्यात येतं आहे. मात्र यामध्ये बीड जिल्ह्यात मतदार याद्या तयार करणाऱ्या कंत्राटदारकडून या योजनेचा बोजवारा उडवला जातं आहे. मतदारांचा डेटा गोपनीय ठेवण्याच्या सूचना असताना बीड शहरातील कोणत्याही झेरॉक्स सेंटर वरती या याद्या तयार करण्याचे काम सुरु असल्याने गोपनीयता धोक्यात आली आहे.

सध्या बीड जिल्ह्यासह देशभरात मतदार यादी सर्वेक्षण किंवा पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे त्यानुसार फोटोसहीत पत्या सहित आणि मोबाईल नंबर सहित अद्यावत अशा मतदार याद्या तयार करण्याचे कंत्राट ज्या स्वस्तिक प्रिंटर्स अँड ट्रेडर्स ला मिळाले आहे त्यांच्याकडून मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचे चित्र आहे मतदारांची माहिती ही अनेक झेरॉक्स सेंटरवर सर्रास उपलब्ध झाली असून ही चूक सर्वस्वी टेंडर चालकाची असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे अशा पद्धतीने मतदारांचा डेटा लीक झाल्यास संबंधित टेंडर मालकावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो मात्र बीडचे जिल्हा प्रशासन अद्याप या प्रकरणात झोपेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार देशभरात मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम अर्थात एस आय आर चे काम सुरू आहे या अंतर्गत एकाच मतदाराचे एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नाव असल्यास ते वगळणे मतदार यादी क्रमांक प्रभाग क्रमांक हे सगळं अद्यावत करण्याचं काम सुरू आहे.

मात्र बीडमध्ये या याद्या तयार करण्याचे काम वेगवेगळ्या झेरॉक्स सेंटर चालकांना देण्यात आले आहे. ज्यामुळे मतदारांची गोपनीयता धोक्यात आली आहे.

इलेक्शन डेटा (Voter List, Photos किंवा इतर संवेदनशील माहिती) लीक करणे हा एक गंभीर कायदेशीर गुन्ह्यामध्ये मोडतो. जर एखाद्या झेरॉक्स कंत्राटदाराने (Xerox Contractor) किंवा सरकारी काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने मतदारांच्या फोटोंचा किंवा वैयक्तिक माहितीचा डेटा लीक केला, तर त्याला विविध कायद्यांनुसार कडक शिक्षा होऊ शकते:
१. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (Information Technology Act)
डेटा डिजिटल स्वरूपात असेल आणि तो चोरीला गेला किंवा लीक केला गेला, तर खालील कलमे लागू होतात:
कलम ६६ (संगणकाशी संबंधित गुन्हे): जर डेटा अनधिकृतपणे डाउनलोड, कॉपी किंवा लीक केला असेल, तर ३ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
कलम ६६E (गोपनीयतेचा भंग/Privacy Breach): मतदारांचे फोटो त्यांच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक किंवा लीक केल्याबद्दल ३ वर्षांपर्यंतची कैद किंवा २ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
कलम ७२ (गोपनीयता आणि विश्वासभंग): कंत्राट किंवा अधिकृत कामाच्या दरम्यान मिळालेला डेटा लीक केल्यास २ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
२. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) / आधीचा IPC
विश्वासघात (Criminal Breach of Trust): शासकीय कामाचा विश्वास तोडून डेटा लीक केल्याबद्दल कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
फसवणूक आणि सरकारी कागदपत्रांशी छेडछाड: यासाठी गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार ३ ते ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद होऊ शकते.
३. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ (Representation of the People Act)
कलम १३६ (निवडणूक विषयक अधिकृत कर्तव्यात कसूर/गुन्हा): जर एखादी व्यक्ती निवडणूक प्रक्रियेशी किंवा निवडणूक साहित्याशी जोडलेली असेल आणि तिने अनधिकृतपणे कागदपत्रे किंवा डेटाचा गैरवापर केला, तर तिला ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
४. प्रशासकीय आणि इतर आर्थिक कारवाई
तुरुंगवास आणि दंडाव्यतिरिक्त संबंधित कंत्राटदारावर खालील कारवाई त्वरित केली जाते:
ब्लॅकलिस्ट (Blacklist): त्या कंत्राटदाराला (Xerox Center/Firm) कायमचे काळ्या यादीत टाकले जाते, ज्यामुळे त्याला भविष्यात कोणतेही सरकारी काम किंवा टेंडर मिळत नाही.
कंत्राट रद्द: चालू असलेले कंत्राट त्वरित रद्द करून त्याचे पेमेंट रोखले जाते.
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act): नवीन नियमांनुसार, वैयक्तिक डेटा सुरक्षित न ठेवल्यास मोठ्या रकमेचा दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, हा केवळ सामान्य डेटा लीक नसून राष्ट्रीय निवडणूक प्रक्रियेशी आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेशी संबंधित गंभीर गुन्हा मानला जातो. यासाठी कंत्राटदाराला थेट ३ वर्षांपर्यंतची जेल आणि लाखो रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

एकीकडे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि त्यांची टीम या कामासाठी अहोरात्र मेहनत घेत असताना संबंधित कंत्राटदाराने मात्र या योजनेचा बोजवारा उडवला आहे. याकडे जॉन्सन यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.