बीड -गेवराई चे तहसीलदार संदीप खोमणे अँड कंपनीने राक्षसभुवन सहित गोदापात्रातून घरकुलच्या नावाखाली केलेल्या वाळू उपसा प्रकरणात मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्यासह स्वतः तहसीलदार खोमणे हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले आहेत. या लोकांवर नीलम्बनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन हे उपसा केलेली वाळू, त्याची रॉयल्टी, पाचपट दंड लावून नव्वद कोटी रुपयांची वसुली करणारं का याबाबत तर्कवितर्क लावले जातं आहेत.
तहसीलदार हे दंडाधिकारी असल्यामुळे त्यांना अर्धन्यायिक प्रकरणे चालविण्याचा अधिकार आहे. अशी प्रकरणे चालविताना ते न्यायधिशांच्या भूमिकेत असतात, तहसीलदार गेवराई यांनी याच न्यायाधिशांच्या भूमिकेत आजवर अनेक वाळू तस्कर आणि माफिया यांच्या विरोधात न्यायनिवाडा केला आहे. न्यायाधीशाची भूमिका बजावणाऱ्या याच तहसीलदार महोदयांवर दुर्दैवाने आज आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
श्री क्षेञ राक्षसभुवन शनिचे येथील गोदावरी नदीपात्रा शासनाची परवानगी न घेता अनाधिकृत व बेकायदेशीररित्या वाळूघाट चालू करून तेथे घरकुल बांधकामाच्या नावाखाली लाखो ब्रास वाळू उपसा करून सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा आर्थिक अपहार केला आहे. मा. जिल्हाधिकारी, बीड यांनी नेमलेल्या पथकाने केलेल्या मोजमापात अनाधिकृत रितीने २५,६४० ब्रास वाळू उपसा केल्याचे सिद्ध झाले आहे, वास्तविक हा वाळू घाट अनाधिकृत व बेकायदेशीर असल्याने झालेला सर्व वाळू उपसा अवैध ठरला पाहिजे. बीड जिल्ह्यासाठी शासनाने वाळूचे प्रति ब्रास ६,८८८ रुपये बाजार भाव निश्चित केले आहेत. त्यानुसार अनधिकृत उपसा झालेल्या वाळूची किंमत १७,६६,०८,३२० रुपये होते. शासन नियमाप्रमाणे त्यावर जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान १०% दराने १,७६,६०,८३२ रुपये आकारावा लागणार आहे. गौण खनिज अधिनियम मधिल तरतूद लक्षात घेता पाच पट दंड लावल्यास दंडाची रक्कम ८८,३०,४१,६०० रुपये होईल, यामध्ये भूपृष्ठ भाडे प्रति ब्रास २०० रुपये प्रमाणे ५१,२८,००० रुपये आकारावे लागणार आहे. म्हणजे राक्षसभुवन येथील अनधिकृत वाळू उपसा प्रकरणात ९०,५८,३०,४३२ रुपये ( अक्षरी : नव्वद कोटी ५८ लाख ३० हजार ४३२ रुपये) एकूण वसूली करावी लागणार आहे.
गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी या प्रकरणात सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या सिंडिकेटचा केलेला आरोप निश्चितच खरा ठरला आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी कमीत कमी मोजमापे दाखवून हा आकडा कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सुद्धा ही रक्कम सुमारे शंभर कोटीच्या आसपास गेली आहे. एकेकाळी याच तहसीलदार महोदयांनी अशा प्रकारची दंडात्मक कारवाई तथाकथित वाळू माफीया आणि वाळू तस्करांच्या विरोधात केलेली आहे. आज हीच कारवाई त्यांच्या विरोधात होणार आहे. वास्तविक कायदा व नियम ज्यांना ज्ञात आहेत त्यांच्या विरोधात अशी कारवाई होताना दंडाची रक्कम वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
पैसा आणि सत्तेचा मोह माणसाला कोणत्या थरापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण ठरणार आहे. या प्रकरणाला अनेक कांगोरे आहेत, कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वाळूची तस्करी, चोरी, अनाधिकृत विक्री यासह अनेक कायदे मोडून सुरू केलेला वाळू घाट आदींच्या संदर्भात शासन दोषीविरुद्ध कोणती कारवाई करणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकारी जॉन्सन हे या प्रकरणात उपसा केलेल्या वाळूची किंमत म्हणजेच नव्वद कोटी रुपयांचा बोजा तहसीलदार यांच्यासह मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या प्रॉपर्टी वर टाकणार का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply