बीड -शालार्थ आयडी घोटाळ्याची तपासणी करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्वच शिक्षकांना 30 ऑगस्ट पर्यंत कागदपत्र अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये काही कागदपत्र अपुरी किंवा चुकीची अपलोड झाल्यास थेट शिक्षक ते उपसंचालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बोगस शिक्षकात खळबळ उडाली आहे.
शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार ७ जुलै २०२५ नंतर शालार्थ आयडी आदेश मिळवणाऱ्या सर्वच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता आदेश व शालार्थ आयडी आदेश पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि मंडळ अध्यक्षांच्या स्तरावरून केली जाणार आहे. त्याआधी १८ नोव्हेंबर २०१६ ते सात जुलै २०२५ या काळात मंजूर झालेल्या मान्यतांची माहिती मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना अपलोड करावी लागणार आहे.
तर, सात नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत शालार्थ आयडी आदेश प्रसिद्धच केलेले नसल्याने त्या काळातील नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल व वैयक्तिक मान्यता अपलोड करावी लागणार आहे. प्रत्येक प्रकरणाची पडताळणी विभागीय स्तरावरून केली जाणार असून कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास संबंधित प्रकरणावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीद्वारेच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
यात सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे वैयक्तिक मान्यतेत जर अनियमितता आढळून आली, तर संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्यावरच फौजदारी कारवाई होणार आहे. शासकीय अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आता अस्वस्थ झाले आहेत.
Leave a Reply