बीड- एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 75 हजार बेरोजगार तरुणांना नोकरी देण्याची घोषणा करत असताना राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे नोकर भरतीबाबत सुधारित आकृतिबंध तयार नसल्याने भरती रखडल्याचे समोर आले आहे.जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी यामध्ये दप्तर दिरंगाई केल्याने त्याचा फटका नोकर भरतीकडे डोळे लावून बसलेल्या बेरोजगार तरुणांना सहन करावा लागत आहे.
राज्य शासकीय सेवेतील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने केली आहे. यात जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांचाही समावेश आहे. मात्र, या पदांचा सुधारित आकृतीबंधच तयार नसल्याने या जागा १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कशा भरणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रिक्त पदांच्या आकृतीबंधाबाबत ग्रामविकास विभागाने वेळोवेळी जिल्हा परिषदांना निर्देशित केले आहे.
मात्र तरीही कार्यवाही नसल्याने ग्रामविकास विभागाने मागील महिन्यात सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. तसेच सुधारित आकृतीबंध सादर करण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार आहे? अशी विचारणाही केली होती. त्यानंतर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व विभागीय उपआयुक्त व सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची याबाबत बैठकही घेतली होती. त्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील विभागनिहाय पदांची आवश्यकता आणि पदांचा सुधारित आकृतीबंध जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
आधी परीक्षा कशी घ्यायची, यामुळे ही पदभरती रखडली. त्यानंतर, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर या कंपन्यांबरोबर करार कसे करायचे यात वेळ गेला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषदांमधील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वीच झाला असताना रिक्त पदांचा सुधारित आकृतीबंधही तयार नसल्याची बाब धक्कादायक आहे.
Leave a Reply Cancel reply