बीड- प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील शिक्षकांना वेतन फरक बिल काढण्यापासून ते वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यापर्यंत जे काही काम करायचे असेल, त्या कामासाठी माध्यमिकच्या वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथकाकडे एजंट नियुक्त करण्यात आले असून, कुठलेही काम करताना एजंटला टक्केवारीची ठराविक रक्कम दिल्याशिवाय काम होत नाही.विशेष म्हणजे विविध संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यालयातील कर्मचारी आणि काही खाजगी लोक अशा प्रकारे एजंट म्हणून काम करतात.
वर्षानुवर्षांपासून तेच तेच अधिकारी व कर्मचारी हे काम करत असल्याने त्यांची मुजोरी वाढली आहे
वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथकातील माध्यमिक विभागात वेतन, फरक बिल, मेडिकल बिल, शालार्थ नाव नोंदविणे, बोगस शालार्थ नाव नोंदविणे, पेन्शन रक्कम काढणे, तिसरा व चौथ्या वेतन आयोगाचा हप्ता काढणे, सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता रोखीने देणे, वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणे, या कामांसाठी वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथकाकडे शिक्षकांना जावे लागते.
मात्र येथे काम करताना एजंटच्या माध्यमातूनच जावे लागते. एजंटच्या माध्यमातून न जाता थेट अधीक्षकांना भेटल्यास काम होत नाही, अशी स्थिती आहे. १५ ते १६ वर्षांपासून कर्मचारी व अधिकारी या विभागात ठाण मांडून बसले आहेत.या विभागाची सर्व अनियमित कामे स्वतःच्या मर्जीतील नेमलेले एजंट करतात. कोणाचे वेतन फरक बिल व मेडिकल बिल आधी काढायचे हे नेमलेले एजंट सुचविल्यानुसार काढले जातात. ज्याचा जास्त रेट त्याच व्यक्तीचे काम होते.
शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी माझ्या ताब्यात आहेत. या आविर्भावात येथील अधिकारी वर्ग काम करताना दिसतो. मंत्रालय स्तरावरून येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा असल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांना मूग गिळून काम करावे लागते, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
वेतन फरक बिल
अधीक्षक : दहा टक्के
लिपिक : २५ हजार ते एक लाख रुपये.
एजंट : एक ते पाच टक्के
मेडिकल बिल काढणे
अधीक्षक : दहा टक्के
लिपिक : १५ ते २५ हजार रुपये.
एजंट : एक ते तीन टक्के
शालार्थ नाव नोंदविणे
अधीक्षक : ५० हजार ते एक लाख रुपये
लिपिक : पाच ते पंधरा हजार रुपये
एजंट : दहा ते पंधरा हजार रुपये
बोगस शालार्थ नाव नोंदविणे
अधीक्षक : दोन लाख रुपये
लिपिक : पाच हजार रुपये
एजंट : पाच ते पंचवीस हजार रुपये
पेन्शन रक्कम काढणे
अधीक्षक : दहा टक्के
लिपिक : पंचवीस हजार ते एक लाख रुपये
एजंट : पाच ते पंधरा हजार रुपये
तिसरा व चौथा वेतन आयोग हप्ता
अधीक्षक : दहा टक्के
लिपिक : १५ ते २५ हजार रुपये
एजंट : एक ते तीन टक्के
सातवा वेतन आयोग रोखीने देणे
अधीक्षक : पाच ते पंधरा हजार रुपये.
लिपिक : पाच हजार रुपये.
एजंट : दोन ते पाच हजार रुपये.
वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणे
अधीक्षक : दहा टक्के.
लिपिक : १५ ते २५ हजार रुपये.
एजंट : एक ते तीन टक्के.
Leave a Reply Cancel reply