पुणे- भूसंपादन चा मोबदला मंजूर करण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच घेणाऱ्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्त रामोड यांचे अनेक किस्से आता समोर येत आहेत.छत्रपती संभाजी नगर,पुणे येथे फ्लॅट,हॉटेल आणि नांदेड येथे शेतजमीन अशी किमान पन्नास कोटींपेक्षा अधिकची माया जमवली असल्याचे उघड झाले आहे.पत्नीच्या नावे कंपनी स्थापन करून त्यावरही अनेक व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे.
मुळचे नांदेडचे असलेले रामोड हे गेल्या दोन वर्षांपासून पुण्याच्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्त या पदावर काम करत आहेत. महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यासाठी त्यांनी 8 लाख रुपयांची मागणी केली होती आणि तीच रक्कम स्वीकारताना त्यांना सीबीआयने रंगेहाथ पकडले आहे.
रामोड यांच्याकडे वेगवेगळ्या शासकीय कामांसाठी भूसंपादन करण्याची आणि जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला देण्याची जबाबदारी होती. पण रामोड हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी कमिशन म्हणून लाखो रुपयांची मागणी करत होते.एका व्यवहारात किमान दहा टक्के कमिशन ते घेत होते.
रामोडला अटक केल्यानंतर सीबीआयने मारलेल्या छापेमारीत तीन ठिकाणांवरून 6 कोटी 64 लाख रुपये रोख रक्कम जप्त केली आहे. तसेच कार्यालयातून एक लाखाहून अधिक रक्कम जप्त केली आहे.
त्यापाठोपाठ डेक्कन येथे एक हॉटेल आणि एक सदनिका आहे. बाणेर येथे एक सदनिका, छत्रपती संभाजीनगर येथे सदनिका आणि भूखंड आहे. तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मूळ गावी जमीन असून, त्याचे बाजारमूल्य सुमारे 15 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. रामोडने अजून किती ठिकाणी मालमत्ता घेतल्या आहेत. तसेच अन्यत्र कुठे रोख रक्कम ठेवली आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने पोलिस कोठडीची मागणी केली होती. दरम्यान, रामोडने अपर आयुक्त म्हणून दोन वर्षांत मोठी माया जमविल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुुरू आहे.
रामोडच्या घराच्या झडतीमध्ये जमा केलेले उत्पन्न, मिळकती तसेच जमिनीसंदर्भातील कागदपत्रे सीबीआयला मिळाली आहेत. संबंधित कागदपत्रे वेदलक्ष्मी डेव्हलपर्स अ‍ॅण्ड डिझायनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची आहेत. ती कंपनी रामोडच्या पत्नीच्या नावे नोंदणीकृत असल्याचे समोर आले आहे.
शिरूर तालुक्यातील वढू बुद्रुक येथील गट क्रमांक 118/1/ मध्ये 7.57 हेक्टर क्षेत्र असून, ही जमीन सातबारावर वर्ग- 2 मध्ये आहे. या जमिनीवर अनेकांनी दावा केला होता. परंतु मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी वक्फ बोर्डाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात दावा करणार्‍यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड याच्याकडे अपील केले होते. या प्रकरणी डॉ. रामोड याने मंडळ अधिकारी, प्रांत आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय रद्द ठरवत अपील मंजूर केले होते. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा तपास यंत्रणेच्या रडारवर घेतला जाऊ शकतो.
Leave a Reply