बीड- राज्यातील काही ठराविक भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजीमंत्री पंकजा मुंडे यांचे कारखाने यातून वगळण्यात आले आहेत, त्यामुळे भाजप अंतर्गत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षात सहकारी तत्वावरील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन (कर्ज) मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.
बहुतांश कारखान्यांचे रोख मुल्य उणे असून कारखान्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या कर्जांसाठी तारण ठेवण्यात आले आहे. अशात या कारखान्यांना कर्ज दिल्यास त्याचा सर्व भार सरकावर येईल आणि कोणी न्यायालयात गेले तर ते सरकारसाठी अडचणीचे ठरेल, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यामुळे या कारखान्यांना सरसकट मदत न देता नवे धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या वतीने घेण्यात आला.
यानुसार, निरा – भीमा सहकारी साखर कारखाना (इंदापूर, पुणे), कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना ( इंदापूर , पुणे ), भिमा सहकारी साखर कारखाना ( मोहोळ , सोलापूर ), शंकर सहकारी साखर कारखाना (माळशिरस, सोलापूर ), रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना ( भोकरदन , जालना) आणि शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी औसा , लातूर) या कारखान्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मदतीच्या या प्रस्तावातून मात्र राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांचे साखर कारखाने वगळण्यात आले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखाना प्रवरानगर आणि गणेश सहकारी साखर कारखाना आणि बीडमधील पंकजा मुंडे यांचा परळीतील वैजनाथ सहकारी साखर कारखान्यांचे कर्जाचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.पण विखे आणि मुंडे यांचेच कारखाने या प्रस्तावातून वगळण्यात आल्याने आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे .
Leave a Reply Cancel reply