शेम ऑन यु!

विशेष संपादकीय /लक्ष्मीकांत रुईकर

शेम ऑन यु!
एक जिवन्त माणूस मृत्युला कवटाळतो अन ज्यांच्यावर कायदा आणि सुव्यस्थेची जबाबदारी आहे ते खाकीतले पोलीस तक्रारदार नाही म्हणून गुन्हा दाखल करत नाहीत याला काय म्हणायचं. माणुसकी मेली कि खाकीच तोंड पैशाच्या पट्टीने गप्प केलं, नेमकं काय झालं हेच कळायला मार्ग नाही. एखाद्या माणसाने जीव दिल्यानंतरही जर पोलिसांना घाम फुटत नसेल तर हे पोलीस आहेत कि रायरंद असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे. माणूस मेल्यावर तरी त्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा धंदा बंद करून त्याच्या गुन्हेगारांना कायद्यानुसार शिक्षा होईल यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. पण बीड पोलिसांनी कमरेच सोडून डोक्याला गुंडाळलं आहे कि काय अशी शंका नागरगोजे प्रकरणानंतर येऊ लागली आहे.एरवी सिग्नल तोडला म्हणून कारवाईचा बडगा उगारणारे खाकीवाले एवढे कसे निर्लज्ज झाले असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळेच म्हणावे वाटते कि बीड पोलीस शेम ऑन यु!

केज तालुक्यातील धनंजय नागरगोजे नावाचा एक चाळीस बेचाळीस वर्षाचा माणूस अठरा वर्ष बिनपगारी नोकरी करतो. आपल्या लेकरा बाळांच्या सुखी संसाराची स्वप्न उराशी बाळगून घाम गाळतो अन शेवटी हाती काहीच पडणार नाही हे लक्षात आल्यावर मरणाला कवटाळतो. अन पोलीस त्याच्या मृत्युंला जबाबदार असणाऱ्यांना मोकाट सोडतात.

धनंजय नागरगोजे यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी फेसबुक वर आपली करूण कहाणी सांगितली होती. संस्थाचालक विक्रम मुंडे आणि इतरांनी कसा छळ केला ते सांगितलं होतं. तरीदेखील पोलीस त्याच्या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्यांवर तक्रार नाही म्हणून गुन्हा दाखल करत नाहीत, याला माणुसकि मेली असच नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं.

एरवी गुन्हेगारांना पाठीशी घालणार नाही असा घसा कोरडा करून सांगणारे देवेंद्र फडणवीस यांचे पोलिस जर अशा बेजबाबदार पद्धतीने वागत असतील तर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई केल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस निरीक्षक यांच्यापासून ते पोलीस अधीक्षक यांच्यापर्यंत कारवाई व्हायला पाहिजे.

साधं सिग्नल  तोडलं किंवा नंबर प्लेट नाही अथवा पियुसी नाही म्हणून गाड्यावर दंड लावणारे पोलीस अस वागूच कसं शकतात हा प्रश्न आहे. बीड जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यस्थेचा जो बोजवारा उडाला आहे त्याला राजकारणी मंडळी, त्यांचे चेलेचपाटे जेवढे जबाबदार आहेत तेवढेच पोलीस देखील आहेत हेच यावरून सिद्ध होतं आहे.

बीड जिल्ह्यात दररोज खून, आत्महत्या, चोरीचे प्रकार होतं आहेत. आष्टी तालुक्यातील घुमरी पारगाव या गावात एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली, या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी भेट देणे अपेक्षित होते मात्र ते तिकडे फिरकले सुद्धा नाहीत. तसेच नागरगोजे प्रकरणात त्यांनी स्वतः लक्ष घालून कारवाई करणे अपेक्षित होते परंतु त्यांनी या प्रकरणात देखील दुर्लक्ष केले. याची दखल गृहमंत्री घेतील का? असा प्रश्न चर्चीला जातं आहे.

जिल्ह्यात राख असो कि वाळू, मटका असो कि गुटखा, वेश्याव्यवसाय असो कि अनधिकृत दारुविक्री सगळीकडे खाकीचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष दिसून येते. घटना घडल्यावर सुद्धा पोलीस जर सेटलमेंट साठीच प्रयत्न करणार असतील तर लोकांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा.

एखादा माणूस सोशल मीडियावर पोस्ट टाकतो तर त्याला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याची जबाबदारी ही पोलिसांचीच आहे. मग धनंजय नागरगोजे याने जर एक दिवस अगोदर पोस्ट केली तर केज किंवा बीड पोलिसांनी त्याला प्रतिबंध का केला नाही. पोलीस झोपले होते का.

नागरगोजे प्रकरणात त्यांच्या घरचे तक्रार देण्यासाठी पुढे येतं नसतील तर पोलिसांनी फिर्यादी व्हायला नेमकी काय अडचण होती. जर एखाद्या व्यक्तीला कुटुंबातील कोणीच नसेल अन त्याने जर सोशल मीडियावर किंवा जवळ चिठी लिहून आत्महत्या केली तर पोलीस तक्रारीची वाट पाहणार का? याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे.

आपल्या हक्कासाठी एखादा व्यक्ती जर आत्मदहन करण्याचा ईशारा देत असेल तर त्याला पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन ताब्यात घेतलं जात. मात्र नागरगोजे प्रकरणात अस काहीच केलं गेले नाही. बर त्याने पोलिसांना देखील याची लेखी कल्पना दिली होती. तसेच संबंधित संस्थाचालक यांनी देखील पोलिसांना याची लेखी कल्पना दिली होती. मग केजचे पोलीस अशा कोणत्या कामात व्यस्त होते कि त्यांना नागरगोजे ला थांबवता आले नाही.

बर त्याने मृत्यूला कवटाळल्यानंतर तरी त्याची अशी अवहेलना करणे अनुचित नाही का? बीड जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारे दोन नंबरचे धंदे चालू देणार नाही अशी गर्जना करणारे नवनीत कावत या प्रकरणात एवढे निर्धास्त कसे काय राहू शकतात?

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात दोषी असलेल्या पोलिसांनी न्यायाधीश्यासोबत धुळवड खेळावी हे म्हणजे अतीच झाले. ज्यांच्यावर कायदा राखण्याची अन न्याय देण्याची जबाबदारी आहे तेच जर असा वागू लागले तर इतरांकडून काय अपेक्षा करणार?बीडची खाकी अगोदरच बदनाम झाली असताना दोषी पोलिसांसोबत न्यायाधीश महाशयानी उधळलेले रंग असतील किंवा नागरगोजे प्रकरणात झालेला हलगर्जीपणा अक्षम्य असाच आहे.

बीडच्या पोलिसांच्या इज्जतीची लक्तरे अगोदरच वेशिवर टांगलेली आहेत अशात जर नागरगोजे प्रकरणात एवढी मोठी चूक जाणीवपूर्वक केली जातं असेल तर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यातील दोषी पोलिसांना तातडीने बरखास्त करून एक चांगला मेसेज देण्याची गरज आहे. अन्यथा शेम ऑन यु बीड पोलीस असे म्हणण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.

विशेष लक्षणीय बाब म्हणजे एरवी कोणत्याही घटनेवर सोशल मीडिया अथवा वर्तमान पत्रातून पत्रक देऊन बोंब मारणारे कोणीच नागरगोजे प्रकरणात पुढे आले नाहीत. त्यांच्या नातेवाईक किंवा ज्ञाती बांधवानी सुद्धा या विषयात आवाज उठवू नये हे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.