शिक्षण विभाग म्हणजे सोन्याची खाण!
बीड -एक पेन्शन प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवायचा असेल तर किमान लाखाचा रेट, वर्षभरात 370 प्रस्ताव पाठवले म्हणजे माध्यमिक ची पेन्शन प्रकरणातील कमाई चार कोटी, बाकी संचमान्यता व इतर बाबी चा विचार केला तर किमान दहा वीस कोटीची उलाढाल या विभागात होते, तरीही देणारे अन घेणारे गप्प का याची आता चर्चा होऊ लागली आहे. या लाचखोरी मध्ये शिक्षणाधिकारी ते शिपाई असा सगळ्यांचा हिस्सा किंवा टक्का ठरलेला असतो. पे युनिट चे रेट जरा वेगळे आहेत.
बीड जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक विभागात नव्वद हजाराची लाच घेण्याचे प्रकरण समोर आले आणि एकच खळबळ उडाली. पेन्शन साठी जर लाखभर रुपये मोजावे लागत असतील तर नोकरी लागण्यासाठी किती लाख दिले असतील अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.
बीड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात तसेच पे युनिट मध्ये दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो हे लपून राहिलेले नाही. गेल्या वर्षभरात माध्यमिक विभागातून किमान 370 फाईल मंजुरीसाठी पाठवल्याची माहिती आहे. किमान एक लाख अन जास्तीत जास्त फोन लाख असा हिशोब लावला तरी या एका कामासाठी चार कोटी रुपये घेतल्याचे उघडं आहे.
नागनाथ शिंदे, फुलारी, हजारे, काकडे, खटावकर या सगळ्यांचे कॉल रेकॉर्ड आणि संपत्ती ची तपासणी करण्याची गरज आहे, तसेच यापूर्वी असलेल्या अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी करण्याची मागणी होतं आहे.
बर हे काम किंवा लाच जो कर्मचारी अधिकारी मागतो तो एकटाच मालक नसतो तर माध्यमिक चे शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्यापासून ते शिपाया पर्यंत सगळ्यांना त्यांचा त्यांचा वाटा मिळतो.
हीच अवस्था प्राथमिक विभागात देखील आहे, फुलारी हे कधी कधीच कार्यालयात असतात त्यामुळे खालचे कक्ष अधिकारी असोत कि फाईल इन्वर्ड करून घेणारे कर्मचारी सगळेच मलिदा खाण्यासाठी तयार असतात.
पे युनिट मध्ये काही लोक मुकादम झाले आहेत, अनेक वर्ष ते एकाच टेबलला चिटकून बसलेले आहेत. या विभागात देखील वर्षाचा टर्न ओव्हर किमान दहा कोटींचा होतो अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Leave a Reply