बीड- जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी डी पी डी सी च्या निधीमधून शाळा खोल्या दुरुस्ती आणि शाळा इमारत बांधकामासाठी तब्बल आठ कोटीच्या आसपास निधी मंजूर केला प्रत्यक्षात शिक्षण विभागाची मागणी साडेचार कोटीची होती मात्र जास्तीचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण अधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी व त्यांच्या बगलबच्चांनी आपल्या जवळच्या गुत्तेदार पत्रकार राजकीय कार्यकर्ते यांना हा निधी टक्केवारी घेत वाटप केला . न्यूज अँड व्ह्यूजने ही बातमी केल्यानंतर कुलकर्णींच्या नाकाला मिरच्या झोम्बल्या होत्या, मात्र आता थेट बीड चे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या तक्रारीवरून सदरील प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याने कुलकर्णींनी काय घोटाळा केला हे उघड होईल.
रिटायरमेंट ला पाच सहा महिने राहिल्यामुळे शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी हे दाम करी काम या पद्धतीने कारभार करू लागले आहेत. बीड जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीमध्ये ठराविक काळात पैसे खर्च करायचे असल्यामुळे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी जेवढे प्रस्ताव प्राप्त झाले आणि जेवढी मागणी आली ती मंजूर केली काही काही विभागांना अतिरिक्त निधी मिळाला.
बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या खोल्या दुरुस्ती आणि नवीन इमारत बांधकामासाठी साडेचार कोटी रुपयांची मागणी केली होती परंतु वार्षिक निधीतून त्यांना जवळपास आठ ते साडेआठ कोटी रुपये मंजूर झाले. अगोदरच जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज म्हणजेच अधिकाऱ्यांचे राज्य आहे त्यात अतिरिक्त निधी प्राप्त झाल्यानंतर श्रीकांत कुलकर्णी ,त्यांचे पीए राहुल चाटे, अनंत खेडकर , बीजलवाड व इतरांनी मिळून जास्तीच्या चार कोटी चा हिशोब आपल्या फायद्याच्या दृष्टीने केला. जिल्ह्यातील काही राजकीय कार्यकर्ते ,पुढारी ,गुत्तेदार आणि काही ठराविक पत्रकार यांना जास्तीच्या निधीची कामे वाटप करण्यात आली. हे वाटप करताना आपला हिस्सा काढून घ्यायला हे अधिकारी कर्मचारी विसरले नाहीत याबाबत न्यूज अँड व्युजने बातमी केल्यानंतर श्रीकांत कुलकर्णी यांनी थयथयाट केला होता.
दरम्यान बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी कुलकर्णी यांना एक पत्र पाठवत बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी बीड आणि शिरूर तालुक्यातील किती गावांना शाळा खोल्या दुरुस्ती आणि नवीन इमारत बांधकामासाठी निधी मंजूर केला आहे त्यासाठी कोणाची शिफारस होती याची डिटेल्स मागितले आहेत. त्यामुळे याबाबतचा तातडीने अहवाल सादर करावा असे आदेश कुलकर्णी यांना दिले आहेत याचाच अर्थ कुलकर्णी यांनी स्थानिक आमदारांना विश्वासात न घेता हा सगळा निधी आपल्या लाडक्या गुत्तेदार पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना वाटप केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांना तरी कुलकर्णी खरी माहिती देणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे
Leave a Reply