बीड -. वादग्रस्त आय ए एस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकारणानंतर आता नाशिकचे तहसीलदार बाळू मरकड यांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे उघडकीस आले आहे, यनिमित्ताने नाशिक जिल्हा परिषदेने सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्र ची तपासणी सुरु केली आहे, त्यात 60पेक्षा अधिक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यांच्यावर काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विविध तक्रारींकरून राज्य सेवा आयोगाने दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेले महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल शाखेेतील तहसीलदार बाळू मरकड यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यात तहसीलदार मरकड यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र बनावट आढळले आहे. नियमानुसार ४० टक्के अथवा त्याहून अधिक दोष अपेक्षित आहे.
तहसीलदार मरकड यांना कर्ण व दृष्टी दोष २० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. यासंदर्भात शल्य चिकीत्सक डॉ. कपील आहेर यांनी याबाबत चौकशी केली. त्याचा अहवाल त्यांनी वरिष्ठांना पाठविला आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र देणारे डॉक्टर अडचणीत आले आहेत. श्री. मरकड नाशिकबाहेरचे असतानाही डॉ.आहेर यांनी हे प्रमाणपत्र दिले होते. राज्य सेवा आयोगाची देखील यात फसवणूक झाली.
यानिमित्ताने पूजा खेडकर प्रकरणाने बनावट प्रमाणपत्र आणि नियुक्तीच्या गैरव्यवहाराच्या सुरस कथा बाहेर पडल्यात. त्यामुळे सबंध प्रशासनच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. विशेषतः आरोग्य विभागाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे प्रकार उघडकीस येऊ लागलेे आहे.
शासनाने सर्वच नियुक्त केलेल्या दिव्यांगांची प्रमाणपत्रे तपासण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फटका नाशिकच्या ३३ शिक्षकांना देखील बसला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग प्रशासनाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेने ज्या पद्धतीने सर्वच दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरु केली आहे, तशी तपासणी बीड जिल्हा परिषदेत होणे आवश्यक आहे. कारण येथेही मोठ्या प्रमाणात शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीस लागलेले आहेत, याची चौकशी झाल्यास अनेकांचे पितळ उघडे पडणार आहे. सिइओ संगीतादेवी पाटील प्रमाणपत्र तपासणीचे आदेश देणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित विभाग प्रमुखांनी तातडीने ही प्रमाणपत्रे खरी आहेत का? याची तपासणी करावी, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अर्जुन गुंडे यांनी दिले होते. या मोहिमेत दिव्यांग म्हणून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी झाली.
या तपासणीत ५९ कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण विभागात दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी केलेली नव्हती. यामध्ये ३३ शिक्षक आहेत. १० मुख्याध्यापक आणि ४५ शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. याशिवाय अन्य विभागातही असे कर्मचारी असण्याची शक्यता आहे. त्याची माहिती संकलित केली जात आहे.
एकंदरच वादग्रस्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी पूजा खेडकर हिचे प्रताप देशभर चर्चेत आले. त्याने लोकसेवा आयोगापासून तर आता जिल्हा जिल्ह्यातील शिक्षकांचीही बनावटगिरी उघडकीस आली. पूजा खेडकर प्रकरणाचा इम्पॅक्ट उद्या अगदी गावातल्या आणि ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांनाही बसला तर नवल नाही.
Leave a Reply