मुंबई- भाजपसोबत निवडणूक लढवली अन खुर्चीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत गेलात तेव्हा तुमची नैतिकता कुठे गेली होती असा सवाल करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना सवाल केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की,या निकालाबद्दल अधिक पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि निश्चितपणे लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोक मताचा हा पूर्णपणे विजय झालेला आहे असं या निमित्ताने मी नमूद करू इच्छितो .
हा जो काही निकाल आहे त्यातल्या चार-पाच जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो सर्वात पहिल्यांदा तर विरोधी पक्षाच्या मनसुभ्यावर पूर्णपणे पाणी फिरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की स्टेटस को करता येणार नाही ,उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही .दुसरं त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे की जे 16 आमदारांचे डिस्क्वालिफिकेशन्स आहेत या संदर्भातला सगळा अधिकार हा स्पीकरचा आहे आणि त्याला स्पीकर हे डिस्कालिफिकेशन च्या पिटीशन वर सुनावनी घेतील आणि त्यात त्यांनी जो ऑब्झर्वेशन केलं ते अत्यंत महत्त्वाचा आहे .
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाय आणि ते स्पीकर चे अधिकार हे स्पीकरला दिलेले आहेत. दुसर हे सगळं डिस्कॉलिफिकेशनचे पेटिशन सुरू असताना ज्यांच्या विरुद्ध पेटिशन सुरुवात अशा आमदारांचे सगळे अधिकार हे पूर्णपणे त्यांना आहेत असं देखील अतिशय स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे किंवा त्यांना राईट टू पार्ट इन हाऊस रिकार्डलेस ऑफ इंडियन हाऊसचे पोस्टिंग चालतील वगैरे याचा डिसक्वालिफिकेशन चा जो काही निकाल आहे त्याच्याशी काही संबंध राहणार नाही असं सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक अजून महत्त्वाचा ऑब्झर्वेशन आहे की ज्यामध्ये त्यांनी इलेक्शन कमिशनला पूर्णपणे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलेला आहे आणि रिकार्डलेस ऑफ डिस्कवरी इलेक्शन कमिशन स्वतंत्रपणे निर्णय हा या ठिकाणी घेऊ शकतो . त्यामुळे जे इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयावर किंवा त्यांनी केलेल्या प्रोसिडिंगवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता तो पूर्णपणे चुकीचा आहे याचं स्पष्ट झाला आहे . हे अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी असं म्हटलं की द स्पीकर ऑफ द सिम्बॉल्स ऑर्डर रेस्पेक्टिव्हली आणि सिम्बॉल ऑर्डर म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही हेही या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेला आहे.
त्यानंतर एक अजून महत्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे डिसाईड करायचे अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आले आहेत. याच्यामधला जी पॅराग्राफ जर आपण वाचला द स्पीकर डीटरमिन पॉलिटिकल पार्टी त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गव्हर्नर मिस्टर शिंदे पूर्णपणे कायदेशीर ,संविधानिकच होतं पण काही लोकांना शंका होती मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं समाधान केलं असावं अर्थात ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर. आम्ही तर मानतो हे मानत असतील उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद मी बघितली नॉर्मली बघत नाही पण जाता जाता थोडी शेवटचं मला पाहायला मिळालं आणि त्याच्यामध्ये ते असं म्हणाले की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला ,माझा त्यांना सवाल आहे भारतीय जनता पक्षासोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेला तेव्हाही नैतिकता कुठल्या डब्यामध्ये बंद केली होती याचा उत्तर द्या .
तेव्हाही नैतिकता कुठे होते खरं म्हणजे नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदेंनी विचारा करता खुर्ची सोडली ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्ष सोबत आमच्या सोबत आले त्यामुळे नैतिकतेचा बोलण्याची चा कुठलाही अधिकार नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही उद्धवजी तुमच्या लक्षात आलं होतं तुमच्याकडे नंबर नाही तुम्ही हरणार आहात लोकं तुम्हाला सोडून गेले आहेत त्यामुळे त्या लाजपोटी आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलांना चालवण्याचा प्रयत्न करू नका एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहीत कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्का मरतात सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेला आहे
Leave a Reply Cancel reply