आरटीई प्रवेश नाकारल्यास फौजदारी कारवाई चा इशारा !

बीड- आर टी प्रवेशापोटी शासनाकडे थकलेले अनुदान आणि त्यामुळे यावर्षी आरटीई च्या प्रवेशास नकार देण्याची शाळांची कृती नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे त्यामुळे अशा शाळांचा यु-डायस नंबर मान्यता रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल असा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी दिला आहे बीड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात मेस्टा संघटनेच्या वतीने मोफत आरटीई प्रवेश नाकारण्याची भूमिका घेण्यात आल्यानंतर पवारांनी लेखी सूचनांद्वारे फौजदारी कारवाईचा इशारा दिल्याने खळबळ उडाली आहे आता तरी संस्था चालक प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणार की प्रशासन आणि संस्थाचालक यांच्यामधील वाद वाढत जाणार हे लवकरच समोर येईल

बालकांचा मोफत शिक्षणाचा हक्क कायदा 2011 अंतर्गत राज्यातील सर्व खाजगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून 25% बालकांना मोफत शिक्षण देण्यात येते यासाठीची प्रक्रिया दरवर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येते

आर टी इ कायद्याअंतर्गत प्रत्येक शाळेने जेवढ्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला आहे त्याचे शैक्षणिक शुल्क अनुदानाच्या स्वरूपात प्रत्येक शाळेला शासनाकडून दिले जाते मात्र 2017 पासून महाराष्ट्रातील हजारो खाजगी शाळांचे आरटीई अनुदान शासनाकडे थकीत आहे

वारंवार मागणी करून देखील शासनाकडून या अनुदानाबाबत सकारात्मक पावले उचलली गेली नाहीत त्यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश टीचर्स असोसिएशन च्या वतीने यावर्षी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश नाकारण्यात आला हे सगळे प्रवेश आठ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश असताना शाळांनी आडमुठी भूमिका घेतल्यामुळे मोफत प्रवेश होऊ शकले नाहीत

संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्या वादाबाबत न्यूज अँड न्यूज सविस्तर वृत्त दिल्यानंतर त्याची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी सर्व संस्था चालकांना एका आदेशाद्वारे आपली कृती नियमबाह्य असून मुलांचा शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार त्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे मात्र असे शिक्षण देण्यास आपल्या संस्थेने नकार दिल्यास आपल्या संस्थेचा यु-डायस क्रमांक रद्द करून शासन मान्यता रद्द करून आपल्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे

संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्यातील अनुदानाचा वाद गेल्या चार ते पाच वर्षापासून सुरू असून दरवर्षी संस्था चालकांना गाजर देऊन प्रवेश दिले साठी बाद केले जाते मात्र त्यानंतर अनुदानाबाबत प्रशासन फारसा उत्साह दाखवत नाही त्यामुळे यावर्षी प्रशासनाने जी कठोर भूमिका घेतली आहे त्यावर संस्थाचालक काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे