अगोदर पैसे मगच मोफत प्रवेश ! राज्यभरातील इंग्रजी शाळांचा फतवा !!

बीड- बीड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या आणि खाजगी शाळांनी आर टी इ नुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे शासनाकडे गेल्या चार ते पाच वर्षापासून असलेली थकबाकी अगोदर द्यावी तरच यावर्षी आरटीईनुसार मोफत प्रवेश दिले जातील अशी आडमुठी भूमिका संस्था चालकांनी घेतल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे प्रवेशासाठी आठ मे पर्यंत मुदत असल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे संस्थाचालकांनी ऐन ्वेषीतच घोडे अडवल्यामुळे पालक वर्गांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे

शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार गोरगरीब विद्यार्थ्यांना कोणत्याही इंग्रजी माध्यमाच्या किंवा खाजगी शाळेत मोफत प्रवेश मिळावा यासाठी आरटीई कायदा आणण्यात आला.त्यानुसार शाळेच्या पटसंख्येच्या 25 टक्के प्रवेश हे मोफत देण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षापासून या मोफत प्रवेशाच्या संख्येनुसार शासनाकडून ज्या अनुदान शाळांना दिले जाते ते देण्यात आलेले नाही त्यामुळे गेल्या पाच वर्षापासून संस्थाचालक या मोफत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करून बसले आहेत वारंवार मागणी करून देखील शासनाकडून आरटीओ अंतर्गत असलेली रक्कम शाळांना अदा करण्यात टाळाटाळ होत आहे

त्यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश तिची स्कूल असोसिएशन अर्थात मेस्टा या संघटनेने यावर्षी जोपर्यंत थकीत अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत एकही आरटीई प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे जो बेकायदेशीर आहे मात्र त्याचा फटका पालकांना बसत आहे बेस्ट या संघटनेने बीड जिल्ह्यासह राज्यभरात शाळेच्या प्रवेशद्वारावरच मोठमोठे फलक लावून शासनाकडील थकीत अनुदान न मिळाल्याने आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणे बंद करण्यात आले असून पालकांनी शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा असे म्हटले आहे

आरटीई प्रवेश मिळण्यासाठी आठवे ही शेवटची तारीख आहे बीड जिल्ह्यात 100821 विद्यार्थ्यांचा मोफत प्रवेशासाठी नंबर लागला आहे मात्र आजपर्यंत केवळ 600 प्रवेश झाले असून उर्वरित विद्यार्थी प्रवेशासाठी शाळेच्या दारात गेल्यानंतर त्यांना वाईट अनुभव येत आहे शिक्षण विभाग मात्र या सर्व गोष्टींकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे

शासन आणि संस्थाचालक यांच्या वादात विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसान होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे शासनाने तातडीने याबाबत निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे अशी मागणी होत आहे