नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने सीएए कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश मधील शरणार्थी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.
सीएए कायदा लागू झाल्यानंतर आता जे शरणार्थी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात दाखल झाले आहेत. त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामध्ये मुस्लिमांशिवाय हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी या धर्माच्या लोकांचा समावेश आहे.
नागरिकता संशोधन विधेयक हे ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत मंजूर झालं. याचा उद्देश असा आहे की, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये धार्मिक अन्याय-अत्याचाराला कंटाळून भारतात शरणार्थी म्हणून आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन या तिथल्या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश नाही, त्यामुळं याचवरुन याचा मोठा वाद उफाळला होता. विरोधकांनी आरोप केला होता की, हा कायदा संविधानाच्या कलम १४ च्या समानतेच्या तत्वाचं उल्लंघन करतो. या कायद्याविरोधात २०० हून अधिक जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या
- आजचे राशिभविष्य !
- आजचे राशिभविष्य !
- मुंडेंच्या कन्येला दिल्लीला पाठवा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी !
- आजचे राशिभविष्य !
- पंकजा मुंडे, बजरंग सोनवणे यांना नोटीस !
सीएए हा कायदा स्वतः कोणालाही नागरिकत्व देत नाही. हा कायदा त्या लोकांसाठी लागू होतो जे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात शरणार्थी म्हणून दाखल झाले आहेत.
या नागरिकांना हे सिद्ध करावं लागणार आहे की, या काळापासून ते भारतात राहत आहेत. ते धार्मिक छळवणुकीचे पीडित आहेत, त्या देशातील भाषा ते बोलतात. तसेच १९५५ चा नागरिकत्व कायद्यातील तिसऱ्या यादीतील तरतुदीही त्यांना लागू असणार आहेत. त्यानंतरच ते प्रवाशी अर्जासाठी पात्र ठरतील.
Leave a Reply Cancel reply