तांत्रिक मान्यता,प्रशासकीय मान्यता एकाला अन कार्यरंभ आदेश दुसऱ्याला !

बीड जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचा खेळ उघडकीस !

बीड- पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत जवळपास पन्नास लाखांच्या कामांमध्ये अधिकाऱ्यांनी मोठा घोळ घालून ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे. तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता एका एजन्सीला दिल्यानंतर कार्यरंभ आदेश मात्र दुसऱ्याच एजन्सीला देण्याचा प्रकार समोर आला आहे.बांधकाम विभाग आणि इतर अधिकाऱ्यांनी चक्क चिरीमिरी साठी एजन्सी बदलल्याचे समोर आले आहे.विशेष म्हणजे हा प्रकार पालकमंत्री मुंडे यांच्या मतदारसंघात घडला आहे.अधिकारी जर अशा पध्दतीने कारभार करणार असतील तर विकासकामे होणार कशी आणि यांच्यावर पालकमंत्री यांचे नियंत्रण आहे कि नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बीड जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.अनेक प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी मनमानी केल्याचे समोर आले आहे.आता तर चक्क पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मतदारसंघात अधिकाऱ्यांनी मोठा गडबड घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे.

परळी मतदारसंघातील मोहा गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट नाली बांधकाम ,सिमेंट काँक्रीट रस्ते बांधकाम तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांच्या निवासस्थानी दुरुस्ती करण्याच्या दहा – दहा लाखांच्या कामाला मे 2023 मध्ये तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.जवळपास पन्नास लाखांच्या कामांना तांत्रिक कानी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

19 मे 2023 रोजी मोहा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारत दुरुस्तीला देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता.

19 मे 2023 रोजी मोहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी यांचे निवासस्थान दुरुस्तीला देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता.

प्रशासकिय मान्यता ज्या एजन्सीला दिली त्या ऐवजी दुसऱ्या एजन्सीला दिलेला कार्यरंभ आदेश.यात तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता याचे क्रमांक देखील बदलले आहेत.

कार्यरंभ आदेश दुसऱ्या एजन्सीला दिल्याचा हा पुरावा.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निविदा प्रक्रियेमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बनावट दस्तऐवज बनवून इतर एजन्सीच्या नावे कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. उच्चस्तरीय संगणकीकरण झालेले असताना सुद्धा प्रशासकीय स्तरावर अशा स्वरूपाची बनावट काम कशी काय दिली जातात..? असा सवाल करत ही बाब खूप संताप जनक असून संबंधित काम थांबवून या कामाची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी अमित घाडगे पाटील यांनी केली आहे.

जिल्हा परिषदेचे सीईओ म्हणून रुजू झाल्यापासून अविनाश पाठक यांनी शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र बांधकाम विभाग असो की बांधकामाला परवानगी देणारे वरिष्ठ अधिकारी हे पाठक यांच्या परस्पर हे असले कुटाणे करत आहेत.या अशा अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई करून दणका देण्याची गरज आहे.

प्रशासकीय स्तरावरून अशा प्रकारचे चुकीचे काम होणे हि प्रचंड गंभीर बाब आहे. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कार्यवाही न केल्यास प्रशासनाच्या दारात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करणार असल्याचे मत अमित घाडगे पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.