दहा वर्षांपूर्वी रद्द झालेल्या 13 कोटींच्या कामाची बिले उचलण्याचा जिल्हा परिषदेत कार्यकर्त्यांचा डाव !

बीड- तब्बल दहा वर्षांपूर्वी बीड जिल्हा परिषदेच्या सीईओ नि रद्द केलेली 12 कोटी सत्तर लाख रुपयांची कामे पुन्हा पुनरुज्जीवित करून त्याची बिले उचलण्याचा डाव आखण्यात आला आहे.विशेष बाब म्हणजे ही कामे पुनरुज्जीवित केल्याचे जे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहे तेच बोगस आहे.(याबाबत न्यूज अँड व्युजने मंत्रालयीन पातळीवर खात्री केली आहे )तरीदेखील या कामांची देयके देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे.हा सगळा प्रकार तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या खात्याकडून ग्रामविकास विभागामार्फत मुंडे यांच्या जवळच्या बगलबच्यानी केला आहे.मे 2022 मध्ये उपसचिव यांच्या नावाने निघालेले पत्र मधल्या सव्वा वर्षाच्या काळात दडवून ठेवत मुंडे पुन्हा पालकमंत्री झाले की बाहेर काढून ही फाईल फिरवण्यात आली आहे.शासनाच्या निधीवर दरोडा घालण्याचा हा प्रकार खळबळजनक आहे.

बीड जिल्हा परिषदेमध्ये कधी काय होईल याचा नेम नाही.जल जीवन मिशन मधील करोडोंच्या कामाचा घोळ ताजा असताना आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. बीड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ यांनी 2015 मध्ये तब्बल 647 कामे रद्द केली होती.याबाबत अमोल झोडगे व इतरांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अर्ज करून या कामांची देयके देण्याची मागणी केली होती.

• घरकुल च्या नावाखाली शंभर कोटींचा वाळू उपसा!एस आय टी चौकशीची आ पंडित यांची मागणी!
• आजचे राशीभविष्य!
• अंबडचा लाचखोर तहसीलदार चव्हाण एसीबी च्या जाळ्यात!
• आजचे राशीभविष्य!
• भाजप लावणार प्रत्येक बूथवर पाच झाडं -जिल्हाध्यक्ष शंकर देशमुख यांचा निर्धार!

मात्र ऑक्टोबर 2018 मध्ये विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी सीईओ बीड यांनी 647 कामे रद्द करण्याचे आदेश कायम ठेवले.त्यामुळे ही सर्व कामे कायमस्वरूपी रद्द झाली.त्यानंतर या भागात सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून वेगवेगळ्या लेखशीर्षखाली कामे झाली.

परंतु ज्यांची कामे रद्द झाली त्या गुत्तेदार अन कार्यकर्त्यांनी ही कामे पुन्हा सुरू व्हावीत यासाठी खटाटोप सुरू केला.विद्यमान पालकमंत्री धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्यायमंत्री असताना मे 2022 मध्ये ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पो द देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने एक पत्र जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांना आणून देण्यात आले.ज्यामध्ये मा मंत्री सामाजिक न्याय यांनी मा मंत्री ग्रामविकास यांना 2013- 14 आणि 2014- 15 मध्ये मंजूर कामाच्या रद्द करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता पुनरुज्जीवित करण्याची विनंती केली.

त्यानुसार ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे सुनावणी होऊन तब्बल 12 कोटी सत्तर लाख रुपयांची 254 कामे पुनरुजीवीत करण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे .यामध्ये नेकनूर आणि चौसाला परिसरातील कामांचा समावेश आहे.सिमेंट नाली आणि सिमेंट रस्ते बांधकाम करण्याची ही कामे आहेत

दहा वेगवेगळ्या प्रशासकीय मान्यता असलेली ही 254 कामे पुनरुज्जीवन करून बिले अदा करण्याची फाईल गेल्या चार पाच दिवसापासून जिल्हा परिषदेत फिरवली जात आहे.मे 2022 मध्ये जर ग्रामविकास विभागाने पत्र काढले तर ते आता कसकाय जिल्हा परिषद मध्ये प्राप्त झाले.सव्वा वर्ष या पत्रावर जिल्हा परिषदेने काहीच कारवाई का केली नाही ? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

दरम्यान प्रमा 525,प्रमा 434 ए,प्रमा 512 अ, प्रमा 448 ए,प्रमा 437 ए,प्रमा 1266,प्रमा 1268,प्रमा 1320,प्रमा 1331 आणि प्रमा 1284 या कामाचे पुनरुज्जीवन करून त्यांची देयके जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून आणि जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून अदा करण्यासाठी फाईल जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे दाखल करण्यात आली .

तब्बल 12 कोटी सत्तर लाखांच्या रद्द झालेल्या कामांची देयके काढण्यासाठी धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय लोक सक्रिय आहेत अन यासाठी त्यांनी चार पाच दिवसापासून जिल्हा परिषदेत ठाण मांडले आहे  एकप्रकारे शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा घालण्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.

या सर्व प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र नरो वा कुंजरोवा ची भूमिका घेत कानावर हात ठेवले आहेत.अधिकारी कसलीच माहिती न देता बोलण्यास देखील तयार नसल्याचे दिसून आले.