मुंबई -राज्यातील नागपूर, जळगाव, अमरावती येथील शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आल्यापासून नेमण्यात आलेल्या एसआयटी कडे तपास देण्यात आला. आता 2017 नंतर नोकरीत रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमार्फत आता चौकशी होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक, संस्थाचालक यांचे धाबे दनाणले आहेत.
नागपूरमध्ये ६५०, नाशिकमध्ये ८०० तर अन्य जिल्ह्यांमध्ये देखील शेकडो शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचा घोळ समोर आला आहे. त्यानंतर राज्यातील १७ हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील तीन लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. मुख्याध्यापकांकडून त्या सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या चौकशीसाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ नेमली आहे.
समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, संस्थेचा रुजू रिपोर्ट, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश, शालार्थ आयडी अशा कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. आता दुसरीकडे २२ जून २०१७ पासून पवित्र पोर्टलशिवाय भरती झालेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी विभागीय उपसंचालक व दोन शिक्षणाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाणार आहे. १५ मे २०२६ पर्यंत समितीने त्यांचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
२२ जून २०१७ पासून खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरती पवित्र या संगणकीय प्रणालीमार्फत होणे आवश्यक होती. मात्र, सात ते आठ हजार पदांची भरती पवित्र पोर्टलशिवाय झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. आता विभागीय उपसंचालकांच्या माध्यमातून या सर्वांची पडताळणी होईल.
अनेक खासगी अनुदानित शाळांनी त्यांच्याकडील मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदे भरली आहेत. त्यांना शालार्थ आयडी देखील मिळाला असून, ते सध्या वेतन घेत आहेत. दुसरीकडे, शिक्षणाधिकारी कार्यालय किंवा उपसंचालक कार्यालयाकडील रजिस्टरमध्ये जावक नोंद नाही, तरीपण काही शिक्षकांकडे वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीचे आदेश आहेत. गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने सर्वच शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे डिजिटायझेशन केले आहे. मात्र, आणखी शेकडो शिक्षकांनी त्याची पडताळणी केलेली नाही. अशा सर्व बाबींची अंतिम पडताळणी होणार असून, त्यानंतर संबंधितांचे वेतन थांबविले जाणार आहे.
अनेक खासगी अनुदानित शाळांनी त्यांच्याकडील मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदे भरली आहेत. त्यांना शालार्थ आयडी देखील मिळाला असून, ते सध्या वेतन घेत आहेत. दुसरीकडे, शिक्षणाधिकारी कार्यालय किंवा उपसंचालक कार्यालयाकडील रजिस्टरमध्ये जावक नोंद नाही, तरीपण काही शिक्षकांकडे वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीचे आदेश आहेत. गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने सर्वच शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे डिजिटायझेशन केले आहे. मात्र, आणखी शेकडो शिक्षकांनी त्याची पडताळणी केलेली नाही. अशा सर्व बाबींची अंतिम पडताळणी होणार असून, त्यानंतर संबंधितांचे वेतन थांबविले जाणार आहे.
Leave a Reply