नवी दिल्ली –इराण, अमेरिका आणि इस्त्रायल या देशात सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशात एस्मा कायदा लागू केला आहे. ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारे जीवनावश्यक वस्तूंची साठवणूक करणे गुन्हा ठरेल आणि कायदेशीर कारवाई होईल. गॅस पुरवठ्यात तुटवडा होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
एलपीजी सिलिंडरची साठवणूक रोखण्यासाठी आणि एलपीजी पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (Essential Commodities Act) लागू करण्यात आला आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे इंधन पुरवठा दबावाखाली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि. १० मार्च) घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला. तसेच तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांना एलपीजीचे उत्पादन अधिक घेण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन एलपीजी निर्मितीकडे वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने सध्याच्या परिस्थितीत एस्मा कायद्यांतर्गत आपत्कालीन अधिकारांचा वापर केला आहे. एलपीजीचा तुटवडा भासू नये यासाठी सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाची झळ भारताला बसली आहे. गॅस मिळत नसल्याने अनेकांना हॉटेल बंद करण्याची वेळ आली. घरगुती गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागलेल्या दिसून येत आहे. यामुळे गॅस सिलिंडरची उपलब्धता वाढवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.
जीवनावश्यक सेवा कायदा (ESMA) हा अन्नधान्ये, औषधे, इंधन आणि इतर काही सेवांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी लागू केला जातो. या कायद्याच्या कक्षेत बस सेवा, डॉक्टर आणि परिचारिका आणि रुग्णालये यासारख्या आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. एस्मा लागू न केल्यास सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज खत उत्पादन, वितरण आणि पुरवठा करणारी कोणतीही आस्थापने अत्यावश्यक सेवांच्या श्रेणीत येतात. या सेवा सामान्य लोकांच्या जीवनाशी संबंधित असून त्यात कोणताही व्यत्यय निर्माण झाल्यास त्याचा थेट फटका सामान्य जनतेला बसतो. विशिष्ट क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारच्या नियमासाठीच्या उल्लंघनावेळी राज्य सरकारे या कायद्यांची अंमलबजावणी स्वतंत्रपणे करु शकतात.
Leave a Reply