वीस लाखापासून ते सत्तर लाखापर्यंत रेट!

बोगस शिक्षक भरतीमध्ये दोनशे कोटींची उलाढाल!!

नागपूर -विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली सह इतर जिल्ह्यात हजारो शिक्षकांच्या बोगस भरती प्रकरणी किमान वीस लाखापासून ते सत्तर लाखापर्यंत रेट काढण्यात आला होता. या सगळ्या प्रकरणात तब्बल दोनशे कोटींपेक्षा अधिकची उलाढाल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात आतापर्यंत सात अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे.

नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली यशह अनेक जिल्ह्यात शिक्षकांची भरती बोगस पद्धतीने झाल्याचा आरोप होत असून आता 2012 नंतर नियुक्त झालेले व शालार्थ आयडी मिळालेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी रडारवर आले आहेत. या सर्वांचा तपास करण्यासाठी एक समितीच शिक्षण आयुक्त स्तरावरून नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. ही समिती या बोगस शिक्षकांचा तपास करणार करून शिक्षक नियुक्ती प्रकरणी धोरणही  निश्चित करणार असल्याचे समजते.

बोगस शिक्षक पराग पुडके प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधीक्षक नीलेश मेश्राम, संजय दुधाळकर, सूरज नाईक यांनाही अटक करण्यात आली आहे. तर जिल्ह्यात बोगस शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा आकडा 580 च्या घरात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने 2012 पासून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सर्व माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्यात. माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभाग, त्याच प्रमाणे वेतन पथक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून कागदपत्र मागविण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.

2012-13 नंतर शिक्षक भरती बंद असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतरही शिक्षकांची भरती करण्यात आली. या शिक्षकांना ज्या शाळेत नियुक्ती देण्यात आली, त्या शाळाही अडचणीत येणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. मंजुरी नसतानाही त्यांनी भरती करून घेतली. त्यामुळे एक प्रकारे ते ही यात सहभागी असल्याने शाळा संचालकही अडचणीत येणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. या प्रकरणानंतर काही शिक्षकांची शालार्थ आयडी ब्लॉक  करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे शिक्षकांचे वेतनही रोखण्यात येणार आहे. यात प्रामाणिक शिक्षकांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात येते.

प्राथमिक शिक्षक पदासाठी संस्थाचालकांना 20 ते 25 लाख
तर अधिकाऱ्यांना 5 ते 7 लाख रुपये
माध्यमिक शिक्षकपदासाठी संस्थाचालकांना 20 ते 30 लाख तर अधिकाऱ्यांना 10 ते 12 लाख रुपये द्यावे लागते.उच्च माध्यमिक शिक्षकपदासाठी संस्थाचालकांना 30 ते 40 लाख तर अधिकाऱ्यांना 15 ते 20 लाख रुपयांची लाच द्यावी लागते.

हा प्रकार 2012 पासून सुरू असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शासनाकडून गठित करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने 2012 पासूनचे कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या काळात जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागात जवळपास 12 ते 15 शिक्षणाधिकारी होऊन गेले. तर 5 वर शिक्षण उपसंचालक (डीडी) नियुक्त झालेत. तर वेतन पथक अधीक्षकही चार ते पाच झालेत. हे सर्वजण चौकशीच्या फेऱ्यात येण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित कर्मचारीऱ्यांकडूनही खुलासा मागण्यात येण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समिती बोगस शिक्षक भरतीची  सखोल चौकशी करून अहवाल देणार आहे. त्याचप्रमाणे शालार्थ आयडी मंजूर करण्याबाबत नवीन धोरणाबाबतच शिफारस करणार आहे. शिक्षक बोगस असल्यास त्यांना नियमित करता येईल किंवा नाही. दोषींवरील कारवाई, शासनाचे नुकसान झाल्यास ते कुणाकडून वसूल करावे, याबाबतचा अभिप्राय समिती अहवालात देणार असल्याचे सांगण्यात येते.