अगोदर नियुक्ती नंतर पगार!नागपूरचा बोगस भरती पॅटर्न बीडमध्ये!

बीड -शासनाने नोकर भरतीवर बंदी घातलेली असताना अगोदर नियुक्ती दिल्याचे दाखवायचे अन नंतर पगार चालू करायचा असा प्रकार नागपूर मध्ये बोगस शिक्षक भरतीमध्ये झाल्याचे उघडकीस आले. सेम टू सेम अशीच पद्धत बीड जिल्ह्यात देखील अवलंबिली गेली आहे. जवळपास एक हजार पेक्षा जास्तच शिक्षकांची नियुक्ती बोगस पद्धतीने केली गेली आहे. त्यामुळे 2012 ते 2024 या काळात नोकरीस असलेल्या शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि अधीक्षक वेतन पथक यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

नागपूर विभागात झालेल्या ५८० नियुक्त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून, या नियुक्त्या रद्द केल्या जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे बोगस नियुक्ती सिद्ध झाल्यास घेतलेल्या पगाराची रक्कमही वसूल केली जाणार आहे.

घोटाळ्यासाठी तीन कार्यालयांची साखळी

शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यालय व वेतन पथक कार्यालय अशा तीन कार्यालयांची साखळी होती. ‘सेटर’ने नियुक्तीचा प्रस्ताव आणला की तीनही विभागांतील अधिकारी सहमतीने त्यावर निर्णय घ्यायचे, सर्वांचा हिस्सा ठरायचा व नियुक्तीला मंजुरी दिली जायची.

बँकेच्या पासबुकवरून पोलखोल
आता या बोगस शिक्षकांच्या बँक खात्यातील पगार जमा झाल्याच्या नोंदी तपासणार आहेत. नियुक्ती दहा वर्षांपूर्वी व पगाराची नोंद आताची असेल तर नियुक्ती बोगस असल्यावर आपोआपच शिक्कामोर्तब होणार आहे.
माध्यमिक शिक्षकांची बोगस नियुक्त करण्यासाठी प्रत्येकाकडून ३० ते ४० लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. ही रक्कम रोख स्वरूपात नियुक्तीच्या पूर्वीच घेतली जायची. रक्कम घेतल्यावर तिचे ठरल्यानुसार वाटप केले जायचे.
चंद्रपुरातील शिक्षक भरती प्रकरणातही संशयाची सुई
अपात्र असतानाही आर्थिक गैरव्यवहार करून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भंडारा जिल्ह्यातील एका शाळेत मुख्याध्यापकपदावर नियुक्ती केल्याप्रकरणी नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह पाच जणांना अटक झाली.

उपसंचालक नरड आणि भंडाऱ्याचे विद्यमान शिक्षणाधिकारी (मा.) संजय डोर्लीकर हेदेखील चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळातील शिक्षक भरतीबाबतही संशयाची सुई असून, चौकशी झाल्यास काही गोत्यात येऊ शकतात, अशी कुजबुज सुरू आहे.

हा सगळा प्रकार विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात झाल्याचे समोर येतं असताना आता बीड जिल्ह्यात देखील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अशाच पद्धतीने केली गेली आहे. अनेक शिक्षकांना केवळ कागदोपत्री 2012 पूर्वी नियुक्ती दिल्याचे दाखवून त्यांना अलीकडच्या काळात म्हणजे 2022 ते 2024 या काळात पगार सुरु करण्यात आला.

यावरून हे सगळे बोगस भरती झालेले आहेत हे सिद्ध होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सिइओ यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करणे आवश्यक आहे.

बीड जिल्ह्यात 2012 ते 2024 या काळात नोकरीस असलेले प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी, वेतन पथकाचे अधीक्षक आणि शिक्षण उपसंचालक यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. या सर्वांनी नाना, अण्णा, दादा, भाऊ, ताई यांच्या संस्थांमधील बोगसगिरीला पाठीशी घालत भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले आहे.