मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये मदत देण्याची मागणी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केल्यानंतर आता भाजपचे माजी आ श्रीकांत जोशी हे देखील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले आहेत.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी बळीराजाला साथ देण्यासाठी तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी जोशी यांनी केली आहे.
मागील काळापासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मराठवाड्यातील शेती व्यवसाय हा नुकसानीत येत असून हातातोंडाशी आलेली पिके कुठे अतिवृष्टी तर कुठे कोरडा दुष्काळामुळे नष्ट झालेली आहेत. बळीराजा वर्षभर शेतीत राब- राब राबतो पण त्याचा खर्चही अनेक वेळा निघत नाही त्यामुळे तो संकटाच्या खाईत लोटला जातो प्रसंगी आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल काही शेतकरी घेतात. घराचा कर्ता पुरुष एका क्षणात या जगातून निघून जाणे यासारखे दुसरे दुःख नाही तो स्वतः जातोच पण त्याच्या कुटुंबाला दुःख आणि यातना ठेवून जातो. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेऊ नये आणि शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी जगलाच पाहिजे आणि माझ्या शेतकऱ्यांना खर्च मिळालाच पाहिजे यासाठी मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे माजी आमदार तथा भाजपाचे माजी संघटनमंत्री श्रीकांत जोशी यांनी छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पाठपुरावा केला.
या शेतकरी मागणीचा विचार करून विभागीय आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे विनंती केली. लवकरच या मागणीचा राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल असा आशावाद माजी आमदार श्रीकांत जोशी यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी एक सूचना राज्य शासनाकडे केली असून प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यांना बी भरणी, खत भरणी करण्याकरीता खरीप / रब्बी पेरणीसाठी एकरी दहा हजार रुपयांची शासकीय मदत रोख देण्यात यावी अशी राज्य शासनाला विनंती केली आहे. त्याचे मी स्वागत करतो आणि राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत तात्काळ घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक आणी त्वरित निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापूर्वी शासकीय मदत द्यावी अशी विनंती केली आहे.
आम्ही स्व. दिनदयालजी उपाध्याय यांच्या विचाराचे वारसदार असून सध्याच्या परिस्थितीत शेतात रात्रंदिवस काम करतो त्या खऱ्या शेतकऱ्यांना या शासकीय मदतीची अत्यंत आवश्यकता असून पांढरपेशा शेतकऱी, जॉब करून शेती करणारे शेतकरी वगळून गोरगरीब कष्टकऱ्यांना, शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापूर्वी मिळालेल्या मदतीचे खूप मोल असून त्या खऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे. वेळ प्रसंगी आजी-माजी आमदार, लोकप्रतिनिधी यांचे पगार, पेन्शन कमी करून त्यासोबतच प्रशासकीय खर्च कमी करून होणारा अनावश्यक शासकीय खर्च काटकसरीने करून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पेरणी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शासकीय मदतीची आवश्यकता असून बरेच आयएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी झाल्यानंतरही वेगवेगळ्या खुर्च्यावर बसलेले दिसतात त्यांच्यावर होणारा खर्च टाळून त्यांना मुक्त केलेच पाहिजे. गरजू शेतकऱ्यांना शासकीय मदत पोहोचलीच पाहिजे. या शेतकरी मागणीचा राज्य सरकार नक्कीच सकारात्मक विचार करेल ही अपेक्षा आहे.
कल्पना करा की एखाद्या घरातील व्यक्तीला लाख दीड पगार/पेन्शनच्या माध्यमातून लाखाचे उत्पन्न मिळते आणि त्याच्या शेजारीच असणाऱ्या घरात खाण्यापिण्या वाचून आत्महत्या होते हा विरोधी भास कुठेतरी संपवलाच पाहिजे नव्हे तर तो थांबवलाच पाहिजे. याची जाणीव प्रत्येक लोकप्रतिनिधी, सरकारी नोकरशहा आणि त्यासोबत सरकार चालवणाऱ्या राज्यकर्त्यांना असणे गरजेचे असते आणि यासाठी सर्व समावेशक आणि गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयाची आवश्यकता असते महाराष्ट्रातील नोकरशहा अत्यंत समजदार असून एकदा शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यावर ते अमलात आणण्यासाठी ते नक्कीच सहकार्य करतात आणि मोठ्या प्रमाणावर कामाला लागतात हा अनुभव असून राज्यकर्त्यांनी त्वरित हा निर्णय घेतल्यास शेतकरी उत्साहित आणि आनंदात राहील. पेरणीचा आज खर्च करता न आल्यामुळे शेतकरी त्रस्त असतो, मुळात शेतकरी अत्यंत हुशार असून त्याला शेतीतील जाण असते. कारण तो 24 तास त्या काळ्या आईची सेवा करीत असतो त्यामुळे त्यांना शेतीबद्दल आपण काही सांगण्याची गरज नसते. शेतकरी दिलेल्या पैशाचा चांगला उपयोग करतील आणि चांगले उत्पन्न वाढवतील यात शंका नाही. शेतीचे उत्पन्न कमी होणे याला अनेक कारणे असून शेतकऱ्यांना व्यवस्थित इनपुट देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. प्रशासकीय खर्च कमी होवू शकतो नव्हे तर केला जाऊ शकतो त्याचे वस्तूनिष्ठ मुल्यमापन हे सुरू करावे लागेल त्यामध्ये अनेक विचार, चर्चा, वाद, संवाद, मतमतांतरे होतील काही अडचणी येतील परंतू शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी निच्छय करून वेळप्रसंगी जबरदस्तीने, ताकतीने मार्गी लावावा लागेल यामध्ये लोकप्रतिनिधी, सरकारची, प्रशासनाची आणी जनतेची सकारात्मक मानसिकता झाली तर शेतकरी नक्कीच सुखी होईल. आज शेतकरी बोलण्याच्या मानसिकतेत नाही, तो संघटीत होऊन काही करेल यावर वाट पाहण्याची आवश्यकता नसून आपलाच एक भाऊ रात्रंदिवस शेती व्यवसाय करून त्याचा झालेला खर्च ही निघत नसल्याकारणाने आत्महत्या करतो ही आपणासाठी शरमेची बाब असून जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी जगलाच पाहिजे आणी माझ्या शेतकऱ्यांला हक्क मिळाला पाहिजे, एक आवाज शेतकरी हक्कासाठी आणी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वानी संघटीत होऊन कायम तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे माजी आमदार श्रीकांत जोशी यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केली.
Leave a Reply