बीड – पाणी असुनही आणि पाणी पुरवठ्याची योजना पुर्ण होवूनही केवळ वीज बिलाच्या थकबाकीपोटी बीडकरांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे वीजबिल भरण्यासंदर्भात शासनस्तरावर अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने माजी आ.सय्यद सलीम यांनी केंद्राच्या ‘हर घर जल, हर घर नल’ या महत्वकांक्षी अशा जलजीवन मिशनच्या योजनेला हायकोर्टात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणामध्ये हायकोर्टाने ११ जून २०२४ रोजी, राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना सर्व संबंधितांची बैठक दि.२९ जुलै रोजी घेण्याचे आदेशित केले होते. मात्र ही बैठक रद्द करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ३१ जुलै रोजी व्ही.सी.द्वारे या मुद्यावर बैठक घेतली. मात्र या बैठकीत हायकोर्टाचा मुद्दा इतरत्र वळवत वांझोटी बैठक घेवून पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पाणी प्रश्नावर तीन लाख नागरीकांची दिशाभूल करत राजकारण केल्याचा आरोप माजी आ.सय्यद सलीम यांनी केला आहे.
बीडचे माजी आ.सय्यद सलीम यांनी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या पाणी प्रश्नाच्या बैठकीवरून वस्तुस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बीड नगर पालिकेकडे महावितरणची 36 कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी 25 एमएलटी क्षमता असलेली पाणी पुरवठा योजना मंजुर असुनही त्यास महावितरणकडून अतिरीक्त वीज कनेक्शन मिळत नाही. यामुळेच सध्या पाणी असुनही शहरात कुठे दहा – बारा दिवसाला तर कुठे पंधरा ते वीस दिवसाला पाणी पुरवठा होत आहे. सदरील मुद्यावरून माजी आ.सय्यद सलीम यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेवून न्यायालयाने दि.11 जुन 2024 रोजी बीड नगर पालिकेकडील वीज बील थकबाकीच्या विषयावर नगर विकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही बैठक दि.29 जुलै 2024 रोजी होणे नियोजीत होते. ही बैठक अचानक रद्द करून आ.संदीप क्षीरसागर आणि याचिकाकर्ते माजी आ.सय्यद सलीम यांना श्रेय जावू नये म्हणून पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी हीच बैठक दि.31 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरंसींग द्वारे घेतली. या बैठकीतून निष्पन्न काहीच झाले नाही. केवळ इतरांना श्रेय नको म्हणून ओढून – ताणून ही बैठक घेण्यात आली. त्यातही जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने हायकोर्टाने जे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाला बगल देवून ऐनवेळी विषय इतरत्र वळविण्यात आल्याचा आरोप माजी आ.सय्यद सलीम यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने या पाणी प्रश्नावर प्रस्ताव तयार करून तो केंद्रातून जलजीवन मिशन योजनेशी संबंधीत विभागाला पाठवणे आवश्यक होते. मात्र दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यापलीकडे पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत काहीच ठोस निर्णय घेतले नाहीत. हा विषय दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्याचा नसुन प्रशासकीय स्तरावर संबंधीत विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून त्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या जलजिवन मिशन योजनेशी संबंधीत विभागाकडे पाठवणे आवश्यक होते. परंतू केवळ राजकारण करायचे म्हणून जाणिवपूर्वक विषय इतरत्र वळवून बैठक घेण्यात आलेल्याचे माजी आ.सय्यद सलीम यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला डावलून राजकारण करण्याचा प्रयत्न
बीड शहराच्या पाणी पुरवठा प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांची उदासीनता असल्याने माजी आ.सय्यद सलीम यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर दि.११ जून २०२४ रोजीच्या सुनावणीत, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलजीवन मिशन योजनेतून निधीची तरतूद करण्यात यावी असे आदेशीत केले होते. तसेच गरज पडल्यास राज्य शासन, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी व खासदार आणि आमदार फंडातून निधीची तरतूद करण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत २९ जुलै २०२४ रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यान सदरील बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. परंतु या महत्त्वाच्या विषयावर सय्यद सलीम यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे बीडचा पाणी प्रश्न मार्गी लागेल आणि याचे श्रेय सय्यद सलीम आणि आ.संदीप क्षीरसागर यांना जाईल या भीतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना बगल देत बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात ३१ जुलै २०२४ रोजी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेतली. यावेळी या विषयात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकारी यांची बैठक घेऊन या संदर्भात प्रस्ताव तयार करून केंद्रीय जलजीवन मिशन योजनेच्या, जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवणे गरजेचे होते. परंतु याकामाचे श्रेय दुसर्‍यांना जाईल म्हणून या बैठकीत हा विषय जाणीवपूर्वक इतरत्र वळविला गेला.
बीडकरांच्या पाणीप्रश्नाची एवढीच काळजी होती तर, जिल्हा नियोजन मधूनच विषय मार्गी लावला असता!
बीड मतदारसंघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी थकीत वीजबिलाचा मुद्दा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दोन वेळा मांडला होता. जिल्हा नियोजन समिती किंवा शासनाने निधी उपलब्ध करून तो निधी थेट महावितरणकडे विजबिलापोटी वर्ग करून पाणी पुरवठ्याची रखडलेली योजना कार्यान्वीत करावी अशी मागणी आ.संदीप क्षीरसागर यांनी केली होती. एवढेच नव्हे तर राज्याच्या सभागृहातही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून लक्ष वेधून घेतले होते. बीडकरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न किती महत्वाची आहे. या विषयी त्यांनी पोटतिडकीने आणि मुद्देसूद भुमिका मांडून या प्रश्नी शासनाने लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यावेळी पालकमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे यांनी या मागणीची दखल का घेतली नाही ? त्यांना नागरीकांच्या पिण्याच्या पाण्याची एवढीच काळजी होती तर हा विषय जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतच मार्गी लावता आला असता. आता मात्र उसने अवसान आणून ओढून – ताणून बैठका घेत श्रेयासाठी त्यांची खटाटोप सुरू आहे.
Leave a Reply