बीड -राज्य शासनाने एखादी योजना काढली कि त्यात पैसे कसे खायचे याचा वास्तुपाठ शासकीय यंत्रणा घालून देते. याचे जिवन्त उदाहरणं सध्या बीडमध्ये पाहायला मिळतं आहे. घरकुलसाठीचे डेमो हाऊस बीड जिल्हा परिषदेच्या आवारात उभरण्यात आले आहे. यासाठी दहा लाख रुपये खर्च दोनवेळा दाखवण्यात आला आहे. हा सगळा गोलमाल असून याची चौकशी होणे आवश्यक आहे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांनी केली आहे.
शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत बेघरांना साधारण दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते; मात्र बीड जिल्हा परिषदेच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या डेमो घरकुलासाठी तब्बल दहा लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेश) यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी बीड तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
घरकुल योजनेत केंद्र शासनाकडून सुमारे १ लाख २० हजार रुपये, राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपये, मनरेगा अंतर्गत २६ ते २८ हजार रुपये आणि स्वच्छतागृहासाठी १२ हजार रुपये असे मिळून एकूण सुमारे दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र जिल्हा परिषद आवारातील डेमो हाऊससाठी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी ४ लाख ९९ हजार २७८ रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली. त्यानंतर ५ जानेवारी २०२६ रोजी आणखी ४ लाख ९९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे एकाच कामासाठी दोन टप्प्यांत सुमारे १० लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
उभारण्यात आलेल्या डेमो हाऊसमध्ये एक लहान हॉल व दोन छोट्या खोल्या असून दोन लोखंडी दरवाजे, दोन मोठ्या खिडक्या व एक छोटी खिडकी बसविण्यात आली आहे. घर पत्र्याचे असून सुमारे २१७ चौरस फुट बांधकामासाठी सहा कॉलम उभारण्यात आले आहेत. पत्र्याच्या घरासाठी स्लॅबसाठी लागणारे कॉलम उभारण्याची गरज काय, असा सवाल डॉ. ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.
“घरकुल मंजुरीपासून हप्ते खात्यावर पडण्यापर्यंत चिरीमिरी द्यावी लागते. शासनाकडून मंजूर ५ ब्रास वाळू प्रत्यक्षात मिळत नाही. हातात सव्वा लाख रुपये उरतात, त्यातून घर कसे बांधायचे?” असा सवाल ग्रामस्थ करत असताना डेमो हाऊससाठी १० लाखांचा खर्च म्हणजे घरकुल योजनेची क्रूर थट्टा असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया डॉ. ढवळे यांनी दिली आहे.
सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Leave a Reply