मुंबई – एकीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्याने महाराष्ट्र शोकाकुल असताना आणि राज्य सरकारने तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहिर केलेला असताना मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी लाज आणणारे कृत्य केले आहे. शासकीय दुखवटा असताना एक नव्हे, दोन नव्हे तब्बल 75 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला गेला आहे. यातील 25 शाळा या एकट्या पोदार इंटरनॅशनल च्या आहेत. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयला स्थगिती दिली असून कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतर अवघ्या काही तासातच ही प्रमाणपत्र जारी केली गेली. गेल्या वर्षी या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली गेली होती. पण अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयातून गुप्तपणे ही प्रमाणपत्र वाटल्याचा आरोप आता होत आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जाबाबतचं प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी दिलं गेलं. त्याच दिवशी सकाळी अजित पवार यांचं अपघातात निधन झालं होतं. राज्यात शासकीय दुखवटा असताना मंत्रालयात प्रमाणपत्र देण्याची ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अजित दादांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवटा असतानाही पुढील चार दिवसात ७५ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं.
श्री माता कन्यका सेवा संस्था, सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ, या संस्थांना २८ जानेवारीलाच प्रमाणपत्र दिलं गेलं. या एका दिवशी ७ संस्थांना प्रमाणपत्रे दिली गेली. तर २९,३० जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र दिलं गेलं नव्हतं. मग अजितदादांच्या निधनानंतर चार दिवसात ७५ प्रमाणपत्रं कशी दिली गेली असा प्रश्न आता विचारला जातोय.
राज्यात ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला गेलाय. त्यापैकी २८ शाळा एकट्या पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुलच्या आहेत. त्यांना २९ जानेवारीला एकाच दिवशी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. याआधी माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी प्रमाणपत्रांना स्थिगिती दिली होती. पण अजित पवार यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू केली असा आरोप केला जात आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जा कशासाठी?
अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या शाळांना आरटीई कायदा लागू होत नाही. या शाळांमध्ये २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचं बंधन नसते. तसंच टीईटी परीक्षासुद्धा शिक्षकांसाठी बंधनकारक नाही. आरटीई कायदा लागू होत नाही. याशिवाय शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत दिली जाते. कोट्यवदींच्या देणग्या आणि अनुदान घेण्याची मुभासुद्धा या शाळांना मिळते.
Leave a Reply