बजेट ने सामान्यांना काय दिलं!

नवी दिल्ली -केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी रविवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवा कर कायदा एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. इन्कम टॅक्स मध्ये कुठलाही बदल न केल्याने विरोधकांनी बजेटवर टीका केली आहे.

देशात 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू होणार आहे. त्यापूर्वी कर भरण्याच्या पद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आयटीआर 1 आणि आयटीआर 2 भरणाऱ्या व्यक्तींसाठी 31 जुलै हीच अंतिम तारीख असेल. मात्र, ज्यांचे ऑडिट करण्याची गरज नाही अशा व्यावसायिक केसेस आणि ट्रस्टसाठी ही मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

तसेच, सुधारित रिटर्न भरण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आली असून, असेसमेंट सुरू झाल्यानंतरही 10 टक्के अतिरिक्त टॅक्स भरून रिटर्न अपडेट करण्याची सुविधा मिळणार आहे.

परदेशवारी आणि शिक्षणासाठीचा खर्च स्वस्त

परदेशात फिरायला जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी आनंदाची बातमी आहे. परदेशी टूर पॅकेजवर लागणारा टीसीएस आता थेट 2 टक्क्यांवर आणला आहे.

यापूर्वी हा दर 5 टक्के आणि 20 टक्के असा होता. याशिवाय, शिक्षणासाठी किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी परदेशात पैसे पाठवताना लागणारा टीसीएस सुद्धा 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे पालकांच्या खिशावरील भार कमी होण्यास मदत होईल.

अपघातग्रस्तांना आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून मिळणाऱ्या व्याजावर आता कोणताही कर लागणार नाही. हे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले असून त्यावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही.

दुसरीकडे, छोट्या गुंतवणूकदारांना होणारा टीडीएसचा त्रास कमी करण्यासाठी सीडीएसएल आणि एनएसडीएल आता स्वतःहून कंपन्यांना 15जी आणि 15एच फॉर्म उपलब्ध करून देतील. यामुळे पात्र व्यक्तींचा विनाकारण टीडीएस कापला जाणार नाही

परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्याची सुवर्णसंधी

ज्या करदात्यांची परदेशात मालमत्ता आहे पण ती जाहीर केलेली नाही, त्यांच्यासाठी सहा महिन्यांची विशेष योजना आणली आहे. यामध्ये 1 कोटी रुपयांपर्यंतची अघोषित मालमत्ता 60 टक्के टॅक्स आणि दंड भरून नियमित करता येईल.

तर, ज्यांनी उत्पन्न जाहीर केले आहे पण मालमत्ता दाखवलेली नाही, अशा 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी फक्त 1 लाख रुपये फी भरून ती नियमित करता येईल. यामुळे कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळणार आहे.

विवाद निवारण आणि दंडाच्या नियमात बदल

कर विवाद लवकर सुटावेत यासाठी असेसमेंट आणि पेनल्टीची प्रक्रिया आता एकत्रित केली जाणार आहे. यापूर्वी मागणीला स्थगिती मिळवण्यासाठी 20 टक्के रक्कम भरावी लागत होती, ती आता केवळ 10 टक्के करण्यात आली आहे. तसेच, हिशोबाची पुस्तके सादर न करणे यांसारखे छोटे गुन्हे आता गुन्हेगारी श्रेणीतून काढून टाकण्यात आले असून त्यासाठी केवळ दंड आकारला जाणार आहे.

या वस्तू होणार स्वस्त –