वर्षाला दहा वीस हजार कोटींचा दरोडा!
बीड – बोगस शालार्थ आयडी तयार करून तसेच अनुदानित शिक्षकाची दुसरे युनिटवर बदली करून त्या ठिकाणी विनाअनुदानित शिक्षकाला रुजू करून घेत अथवा न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणाऱ्या राज्यभरातील तब्बल पाच लाख शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची तपासणी होणार आहे यातील जवळपास लाखभर बोगस शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या तिजोरीवर 2012 पासून दरवर्षी पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचा दरोडा पगाराच्या रूपात घातल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे विशेष बाब म्हणजे या सगळ्या प्रकरणात संस्थाचालक यांच्यासोबतच मुख्याध्यापक यांना देखील जास्त काळ जेलची हवा खावी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नागपूर गडचिरोली जळगाव अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये बोगस शालार्थ आयडी तयार करून हजारो शिक्षकांची नियुक्ती करत शासनाची फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पथकाकडून प्रत्येकाच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणी होणार आहे.
राज्यातील सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांची संख्या एक लाख २३ हजारांपर्यंत असून, त्याअंतर्गत सुमारे पावणेपाच लाख शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी सरकारच्या तिजोरीतून ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये दिले जातात. आतापर्यंत कधीही शिक्षण खात्यांतर्गत पगार घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता आणि अन्य शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी केलेली नव्हती.
पण, नागपूर येथे बोगस शालार्थ आयडीचा विषय ऐरणीवर आल्यावर राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही असे गैरप्रकार झाल्याचे समोर येऊ लागले. त्यासाठी आता शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील तिघांचे विशेष पथक नेमले आहे. ही समिती आता राज्यातील सर्वच शिक्षक- शिक्षकेतर (शासनाकडून वेतन घेणारे) कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. सप्टेंबरपासून ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
…तर त्या शिक्षकांची जाणार नोकरी
शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन त्याआधारे बनावट शालार्थ आयडी घेतलेले हजारो शिक्षक मागील अनेक वर्षांपासून शासनाचा पगार घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जात असून प्रत्येकाच्या फाइलमधील कागदपत्रे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, याची पडताळणी होईल. त्यानंतर जे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी बनावट मान्यतेवर पगार घेतात, त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाचीही वसुली होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळा अन् शिक्षकांची स्थिती
• सरकारी व अनुदानित शाळा
• १.२३ लाख
• शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी
• ४.८४ लाख
• वेतनावरील वार्षिक खर्च
• ५५ ते ६० हजार कोटी
• कागदपत्रे मागविलेला कालावधी
• २०१२ ते २०२५
बोगस शिक्षक आणि कर्मचारी भरती घोटाळ्यामध्ये उपसंचालक शिक्षणाधिकारी पे युनिट अधीक्षक त्या त्या शाळेचे मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक हे जबाबदार आहेत. बोगस कागदपत्र तयार करून त्याचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात दाखल करणारे त्या त्या शाळेचे ज्युनियर आणि सीनियर क्लर्क त्यानंतर मुख्याध्यापक त्यानंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील आवक जावक नोंद करून घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यापासून ते शिक्षणाधिकाऱ्यापर्यंत आणि उपसंचालक यांच्यापर्यंत सगळ्यांवरच या प्रकरणात गुन्हे दाखल होणार असून त्यांना बिन भाड्याच्या खोलीत दिवाळी साजरी करावी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply