अब तेरा क्या होगा नाना!
बीड – राज्यभर गाजत असलेल्या बोगस शालार्थ आयडी आणि शिक्षक भरती प्रकरणात राज्य सरकारने पुण्याचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्पेशल यासाठी गठीत केली असून या निर्णयामुळे संस्थाचालक बोगस शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांचे धाबे दणाणले आहेत. कितीही तक्रारी झाल्या आणि बातम्या आल्या तरीही आम्ही सगळं मॅनेज करू शकतो अशा थाटात वावरणाऱ्या नानासाठी हा मोठा धक्का समजण्यात येत आहे. एसआयटीच्या चौकशीमध्ये पे युनिट चे अधिकारी देखील अडकणार हे आता कन्फर्म झाले आहे
नागपूर जिल्ह्यात काही महिन्यांपूर्वी बोगस शालार्थ आयडी च्या माध्यमातून 1000 पेक्षा जास्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याचे प्रकरण उघड झाले त्यानंतर अशा पद्धतीने बोगस शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती ही मराठवाडा विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र खानदेश मुंबई या ठिकाणी देखील झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्या.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय बडे तिवार यांच्यासहित अनेक आमदारांनी या भरती बाबत तक्रारी केल्यानंतर राज्य सरकारने स्पेशल एस आय टी ची घोषणा केली होती. नागपूर जळगाव अमरावती गडचिरोली यापेक्षाही मोठा घोटाळा बीड जिल्ह्यात झाला असल्याचा पडदा फास्ट न्यूज अँड व्यूजने केला होता.

न्यूज अँड व्यूजने गेल्या सात-आठ महिन्यापासून हे प्रकरण लावून धरले होते या प्रकरणात बीडचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे आणि भगवान फुलारी या दोघांची चौकशी देखील सुरू झालेली आहे.
दरम्यान कोणी कितीही बातम्या केल्या आणि कितीही तक्रारी केल्या तरी देखील आमचं काहीच वाकड होत नाही अशा थाटात काही संस्थाचालक आणि त्यांच्यासाठी मॅनेजमेंट लावणाऱ्या नानाला स्वतःच्या कॉन्टॅक्ट वर प्रचंड विश्वास होता या नानाने प्रकरण मॅनेज करण्यासाठी मुंबई पर्यंत धडक मारली होती.मात्र आता एस आय टी स्थापन झाल्याने लाखो रुपये घेऊन बोगस नोकरी लावलेल्या या नाना ची झोप उडणार हे नक्की आहे.
राज्य सरकारने अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय एसआयटी ची स्थापना केली असून पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षेतखाली ही समिती गठीत केली आहे. या समिती मध्ये पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा,सहसंचालक हारून आतार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समिती काय तपासणी करणारं!
राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालया अंतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता शालार्थ मान्यता सेवा सातत्य विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करणे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणे.
शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यतांच्या संदर्भात उदाहरणार्थ वैयक्तिक मान्यता शालार्थ मान्यता इत्यादीच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्या अनुषंगाने करावयाच्या बदलाबाबत सुधारणा सुचविणे.
विशेष चौकशी पथकाने उपरोक्त कार्य कक्षेमधील नमूद प्रकरणी सन 2012 प्रकरणांचा तपास चौकशी करावी
विशेष चौकशी पथकाने आपला अहवाल पथक गठीत झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत सादर करावा.
सदर चौकशी कालावधीमध्ये विशेष चौकशी पथकाकडून केलेल्या मागणीनुसार मनुष्यबळ व तांत्रिक सहाय्य आयुक्त शिक्षण पुणे कार्यालयाद्वारे पुरविण्यात यावे.
अशा प्रकारचे आदेश राज्याचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी काढले आहेत.












Leave a Reply