जेष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम होणार खासदार!

मुंबई -अजमल कसाब सह अनेक आरोपीना फाशी मिळावी यासाठी सरकारच्या वतीने भक्कम बाजू मांडणारे जेष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांच्यासह चार जणांचे राष्ट्रपतीनी राज्यसभेसाठी नामांकन केले आहे. त्यामुळे निकम आता खासदार होणार हे नक्की झाले आहे.

निकम यांच्यासह केरळमधील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सी. सदानंदन मास्ते, माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आणि प्रख्यात इतिहासकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ मीनाक्षी जैन यांचे नामांकन राज्यसभेसाठी केले आहे. ही अधिसूचना शनिवारी गृह मंत्रालयाने काढली आहे.

उज्ज्वल निकम हे प्रसिद्ध सरकारी वकील आहेत. सरकारी वकील म्हणून त्यांनी अनेक बहुचर्चित खटल्यांमध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावली. दहशतवादी अजमल कसाबविरुद्ध खटल्यात सरकारी वकील म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्यांचा जन्म 30 मार्च 1953 रोजी जळगाव येथे झाला. त्यांनी विज्ञान शाखेची पदवी घेतल्यानंतर जळगावच्या एस.एस. मणियार लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली. 26/11 च्या हल्ल्यानंतर पकडण्यात आलेला एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब याच्या खटल्यात उज्ज्वल निकम यानी सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले होते. त्यांनी कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेसाठी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यामुळे कसाबला फाशी मिळाली.

हर्षवर्धन श्रृंगला हे एक वरिष्ठ राजनयिक आहेत. ते 1984 च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी आहेत. 35 वर्षांच्या दीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी नवी दिल्लीसह परदेशात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. मीनाक्षी जैन या इतिहासाच्या सुप्रसिद्ध प्राध्यापक आहेत. तर सदानंदन मास्टर हे बऱ्याच काळापासून शिक्षण आणि समाजसेवेशी जोडलेले आहेत. ते स्वतः केरळमध्ये राजकीय हिंसाचाराचे बळी ठरले आहेत.

राज्यसभेची एकूण सदस्य संख्या 250 आहे, ज्यामध्ये 238 निवडून आलेले सदस्य असतात तर 12 नामनिर्देशित सदस्य आहेत. आता राष्ट्रपतींनी केलेले चार जणांचे नामांकन पूर्वी नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या जागांवर करण्यात आले आहे. संविधानाच्या कलम 80(1)(a) च्या कलम (3) द्वारे राष्ट्रपतींना मिळालेल्या अधिकारांनुसार त्यांनी चार जणांची नियुक्ती राज्यसभेवर केली आहे.

उज्वल निकम यांची नियुक्ती बीड जिल्ह्यातील मसाजोग येथील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून निकम यांनी बीडच्या न्यायालयात सरकारच्या वतीने बाजू मांडली आहे. आता त्यांची राज्यसभेसाठी नियुक्ती झाल्याने या केसमध्ये ते असणार कि नाही अशी चर्चा सुरु झाली आहे.