बीड -राज्यातील बहुतांश खाजगी शाळा आणि सरकारी शाळांमध्ये तसेच कार्यालयात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखल करून नोकरी मिळेवलेल्या तसेच बढती घेतलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंग यांनी दिले आहेत. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र दाखल केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दनानले आहेत.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगर पालिका तसेच खाजगी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखल करून नोकरी मिळवलेले शिक्षक आणि कर्मचारी असल्याच्या तक्रारी होत्या.या बाबत 2014 ते 2024 या काळात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध मोहीम राबवण्यात आली होती.
मात्र त्यानंतर जे जे कर्मचारी बोगस आढळून आले त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई झाली नाही. दरम्यान नव्याने शिक्षण आयुक्त म्हणून रुजू झालेल्या सचिन्द्र प्रताप सिंग यांनी शिक्षण विभागातील या बोगस गिरीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
2 जुन रोजी त्यांनी राज्यातील सर्व उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद सिइओ यांना पत्र पाठवून तातडीने दिव्यांग शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
बीड जिल्ह्यात वर्षभरापूर्वी तत्कालीन सिइओ अजित पवार यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध आणि पडताळणी मोहीम राबवली होती. मात्र त्यावर कारवाई झालीच नाही. आता नव्याने हे आदेश आल्याने यावेळी तरी बोगस प्रमाणपत्र दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का अशी चर्चा सुरु आहे.
Leave a Reply