शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरतीला स्थगिती!

बीड -राज्य सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरतीला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे जवळपास 30 हजार पदांच्या भरतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही स्थगिती लवकरात लवकर उठवावी अशी मागणी शिक्षक संघटनानी केली आहे.

2024-25 च्या संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती स्थगित करण्यात आली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून कर्मचारी भरतीच नसताना केवळ संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती बंद करण्यात आली असून, ही भरती न करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 2005 नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती झालेली नाही. ही बंदी उठविण्यासाठी अनेक संघटनांनी लढा उभारला. त्यांच्या मागणीला 2019 च्या सुधारित आकृतीबंधाने आधार मिळाला आहे. परंतु 2019 चा नविन आकृतीबंध जाहीर करून शासन शांत राहीले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ यांसारख्या अन्य संघटनांनी लढा उभारत न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढत संबंधित पदभरती करण्यास शासनाला भाग पाडले होते. त्यानुसार पदभरती सुरू देखील झाली होती. परंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक महेश पालकर यांनी एका परिपत्रकाव्दारे संबंधित पदभरती स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पालकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः पूर्णत अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे अनुकंपा नियुक्तीसह 100 टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासन निर्णयातील अटींच्या अधिन राहून मान्यता दिली आहे. परंतु शिक्षण आयुक्त यांच्याकडील दि.27 मेच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सन 2023-24 च्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि सन 2024-25 च्या ऑनलाईन संचमान्यता निर्गमित करण्याची कार्यवाही एनआयसीच्या माध्यमातून सुरु असून संबंधित संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतर मंजूर होणा-या पदांनुसार मंजूर, अतिरिक्त व रिक्त बाबतचा अहवाल व अतिरिक्त होणारे शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच भरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शिक्षकेत्तर भरती तसेच भरती अनुषंगीक लाभ(वे. मान्यता, शालार्थ आय.डी) पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिले जाऊ नयेत. याउपरही भरती प्रक्रिया केल्यास अथवा वे. मान्यता शालार्थ आय.डी प्रदान केल्यास त्यास आपण शिक्षण विभागातील अधिकारी जबाबदार राहतील तसेच संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकिय कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
30 हजार पदांची होणार होती पदभरती
नव्या आकृतिबंधनुसार राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची 17 हजार 695 पदे, वरिष्ठ लिपिकांची 4 हजार 912 पदे, मुख्य लिपिकांची 923 पदे असतील. तर ग्रंथपालांची 2 हजार 118 पदे तर प्रयोगशाळा सहायक नववी ते दहावीची 4 हजार 685 पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहायक उच्च माध्यमिक 2 हजार 40 पदेही निर्माण केली जाणार आहेत. यातून अंदाजे 30 हजार पदभरती होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. परंतु संबंधित पदभरती आता स्थगित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.