बीड -सन 2021 मधील घोटाळ्यातील शिक्षकांना चौकशी करून वेतनवाढ व कायम घेण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र 8 मे 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर तात्काळ 13 मे 2025 रोजी सदर शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारची शहनिशा अथवा चौकशी न करता पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ देऊन सेवेत सामावून घेण्यातचे आदेश दिले आहेत. टीएटी घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सायबर विभागाचे मत न घेता सदर आदेश आदेश काढण्यात आले आहे.
सन 2021 मध्ये राज्यात झालेल्या टीएटी परीक्षेतील घोटाळ्यात बीड जिल्ह्यातील 16 शिक्षकांचा समावेश असल्यामुळे त्यांना न्यायालयाने पदोन्नती, वेतनवाढ न देता सेवा चालू ठेवण्याबाबत आदेश दिला होता. मात्र संबंधित शिक्षकांनी सन 2022 मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करून आणि सामान घेण्यात यावे, अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. याबाबत तत्कालीन शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात शपथ पथक शपथपत्र देऊन संबंधितांना सामावून घेण्यात येऊ नये याबाबत शपथपत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र याबाबत न्यायालयाने यावेळी न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत जय शेती परिस्थिती ठेवून वेतन वाढत नाही कायम केले जाणार नाही आणि वेतन वाढ दिली जाणार नाही या अटीला अधीन राहून संबंधितांच्या सेवा सुरू ठेवल्या होत्या.
याबाबत दिनांक आठ मे 2025 रोजी न्यायालयांचा निकाल जाहीर झाल्यासोबत असलेल्या बीड जिल्ह्यातील 16 शिक्षकांना शिक्षकांच्या योग्य ती तपासणी करून आणि संबंधित घोटाळ्यातील यंत्रणेचे अभिप्राय घेऊन व कायदेशीर चौकशी करूनच योग्य निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक 67 60 चा निकाल दिनांक 8 मे रोजी देण्यात आला आहे. बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने लगेचच दिनांक 13 मे 2025 रोजी संबंधित शिक्षकांना सर्व लाभासह कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाजलेल्या आणि बहुचर्चित पुण्याच्या टीएटी घोटाळ्यात ज्यांची नावे आहेत त्यातील बीड जिल्ह्यातील या 16 शिक्षकांचा समावेश आहे.
बीड जिल्ह्यातील अंजुमन इशारत विशारद ए- तालीम, मिलीया प्राथमिक शाळा, बीड या संस्थेसह अन्य काही संस्थेतील 16 शिक्षकांचा समावेश आहे. सदरील संस्था अल्पसंख्यांकसाठी आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा वेगळाच अर्थ काढून कायम करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निकालाचा परिपूर्ण अर्थ न घेता सोयीनुसार अर्थ घेऊन तपासणी न करताच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आदेश काढल्याने यामध्ये मोठे अर्थपूर्ण गोंडबंगाल दडले आहे.
शिक्षण विभागाने काढलेल्या या आदेशामुळे खाजगी शिक्षण संस्थेच्या संस्थाचालक आणि शिक्षकांत मोठी चर्चा होत आहे.
दरम्यान न्यायालयाच्या निकालानुसार योग्य पद्धतीने आपण कार्यवाही केल्याचे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
Leave a Reply