शिक्षकांचे एरियर्स सहकारी बँकातून विड्रॉल!
बीड – नागपूर येथील बोगस शिक्षक भरती प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली. त्यानंतर राज्य सरकारने 2012 ते 2019 या काळात राज्यात झालेल्या भरतीची चौकशी सुरु केली आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या संपूर्ण प्रकारणाची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. मध्यप्रदेश मधील व्यापम घोटाळ्या पेक्षा हा बोगस शिक्षक भरती घोटाळा मोठा असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.
यात मोठ्या प्रमाणावर संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. बोगस भरती प्रकरणी नागपुरातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असली तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात याची व्याप्ती आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापंम घोटाळ्यापेक्षा हा घोटाळा मोठा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.
राज्यात शिक्षक भरती घोटाळयातुन राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपयाचा चुना लावण्यात आला आहे. गरज नसतांना आणि कोणतीही मंजुरी नसतांना खोटया कागपत्रांचा आधार घेत ही भरती करण्यात आल्याचे प्राथमीक तपासात समोर आले आहे. इतकेच नाही तर 2011 पासुन नियुक्ती दाखवुन तेव्हापासुनचा पगार हा राज्य सरकारकडुन घेण्यात आला आहे. अनेकांना तर आपण नौकरीवर आहोत याची सुध्दा कल्पना नाही तर नौकरी देण्यात आलेल्या शिक्षकाला आपली शाळा कुठे आहे याची सुध्दा माहिती नाही असे सुध्दा प्रकार समोर येत आहे.
न्यायालयीन चौकशी करा
या घोटळयाची व्याप्ती बघता केवळ पोलिस विभाग याची सखोल चौकशी करु शकणार नाही. कारण त्यांना शिक्षण विभागातील कामगाज तसेच नियमाची कोणतीही माहिती नाही. यामुळे सेवानिवृत्त न्यायधीश्याच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समीती स्थापन करण्यात यावी.
या चौकशी समीतीमध्ये
1) शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी,
2) सायबर विभागातील वरीष्ठ आय. पी. एस. अधिकारी,
3) शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा सुध्दा समावेश करण्यात यावा जेणेकरुन या राज्यभर झालेल्या शिक्षण भरती घोटाळा संपूर्णपणे समोर येईल असेही अनिल देशमुख अशी मागणी सुध्दा अनिल देशमुख यांनी केली.
केवळ नागपूरच नाही तर मराठवाड्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बोगस शिक्षक आणि कर्मचारी भरती झालेली आहे. या सगळ्या शाळा आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या किंवा जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी एस आय टी सोबतच निवृत्त न्यायमूर्ती मार्फत होणे आवश्यक आहे.
नागपूर जिल्ह्यात तरी केवळ पाचशे ते सहाशे शिक्षक भरती झाली आहे. मात्र मागास म्हणून ओळख असलेल्या एकट्या बीड जिल्ह्यात किमान एक हजार पेक्षा जास्त शिक्षक भरती बोगस झाली आहे. या सगळ्या प्रकारणाची देखील एस आय टी कडून चौकशी सुरु होणार आहे. त्यामुळे पैसे देऊन नोकरी मिळवलेले शिक्षक आणि संस्थाचालक यांचे धाबे दणाणले आहेत.
Leave a Reply