नवी दिल्ली -राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढील. चार महिन्यात घ्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील आठवड्यात याबाबतचे नोटिफिकेशन काढण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या चार पाच वर्षांपासून सुरु असलेले प्रशासक राज संपुष्टात येणार आहे.
स्थानिक. स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका झालेल्या नसल्याने गेल्या चार पाच वर्षांपासून महापालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायत, तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या वर प्रशासक राज होते. अधिकाऱ्यांच्या हातात कारभार असल्याने अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधी विरुद्ध असे चित्र रंगले होते.
दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून याबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील चार महिन्यात निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे…………!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या
२) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या
३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी
४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
५)सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश.
पुढील ४ आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करा.
७) 2022 पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणा नुसार घेण्यात येतील.
८) निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीही अडचण नाही, राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टाला माहिती.
९) राज्यातील प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा.
Leave a Reply