बीड- राज्यातील सर्वच शिक्षणाधिकारी यांची एसीबी चौकशी करण्याचा प्रस्ताव पाठवून खळबळ उडवून देणाऱ्या शिक्षण संचालक यांनी आता राज्यातील 30 शिक्षणाधिकारी यांची विभागीय चौकशी करून वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात घबराट निर्माण झाली आहे.
शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्या भविष्य निर्वाह निधी ची रक्कम इतरत्र वापरून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या तब्बल 30 प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार उघड झाला असून, संबंधित शिक्षणिाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. यामुळे आता हे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी “गोत्यात’ सापडले आहे.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे दरवर्षाचे अंदाजपत्रक तयार होत असते. या अंदाजपत्रकातील तरतुदींनुसार त्या-त्या कामांसाठीच खर्च करणे बंधनकारक आहे. निधी अन्यत्र वळविता येणार नाही असे शासनाकडून वारंवार आदेश बजाविले असताना राज्यातील बहुसंख्य प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना मात्र याचा सतत विसरच पडला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालय प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सतत वेगवेगळ्या माहितीची मागणी करत असते. मात्र या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कधीच वेळेत व परिपूर्ण माहिती मिळत नाही. शिक्षणाधिकारी माहिती देण्यासाठी टोलवाटोलवाच करतात.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दरमहा 1 तारखेला वेतन मिळणे अपेक्षित असते. परंतू तसे होत नाही. त्यातच काही शाळांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे वेतनही मिळत नसल्याचे प्रकार घडलेत. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत प्रामुख्याने मार्च ते ऑक्‍टोबर 2022 या कालावधीतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाबाबतची माहिती राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीचा निधी अन्य नको त्या बाबींसाठी वापरण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. काही निधी वेळेत खर्च झाला नसल्याने तो लॅप्सही झाला. शिक्षण संचालकांनी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागविला होता. यात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक खुलासाच दाखल झाला नाही.
विशेष बाब म्हणजे माझी रिटायरमेंट जवळ आली आहे अस म्हणत दोन्ही हातांनी गोळा करण्यासाठी नियम बाजूला ठेवून कारभार पाहणारे बीडचे शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांचेही यात नाव असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.त्यामुळे आता दूध का दूध अन पाणी का पाणी होईल हे नक्की .
संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य कामकाज करत कर्तव्यात कसूर केली. तसेच शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलिन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे नमूद करत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण आयुक्तालयाकडे कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत. प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कारवाईचा कागदपत्रांच्या पुराव्यासह स्वतंत्र प्रस्ताव दाखल झाला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांची एक वेतन वाढ किंवा दोन वेतन वाढ रोखणे, कायमस्वरुपी वेतनवाढ रोखणे, तात्पुरती वेतनवाढ रोखणे, सेवा पुस्तकात त्याच्या नोंदी करणे आदी स्वरुपाची कारवाई होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येवू लागली आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दोषी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन त्यांना वठणिवर आणण्याची आवश्‍यकता निर्माण झालेली आहे.
Leave a Reply