नागपूर घोटाळ्यानंतर शिक्षण विभागाला खडबडून जाग!

शिक्षकांचे पोस्ट मॅपिंग सुरु!राज्यभरात हजारो बोगस शिक्षक!!

बीड -नागपूर बोगस शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला आहे राज्यभरातील शिक्षकांचे पोस्ट मॅपिंग सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये तब्बल अकरा हजारापेक्षा जास्तच शिक्षक बोगस भरती झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यभरातील शिक्षकांचे धाबे दनानले आहेत.

नागपूर विभागातील घोटाळा चव्हाट्यावर येताच शिक्षण खाते खडबडून जागे झाले. अवघ्या आठवडाभरात राज्यातील साडेपाच लाख शिक्षकांचे पोस्ट मॅपिंग आटोपले आहे.

विद्यार्थीसंख्येनुसार संचमान्यतेत शिक्षकाचे पद मंजूर केले जाते. तर शालार्थ आयडी असलेल्या शिक्षकाचे वेतन देयक ऑनलाईन प्रणालीतून मंजूर होते. त्यामुळे ‘संचमान्यता’ आणि ‘शालार्थ प्रणाली’ या दोन्हीतील शिक्षकसंख्या जुळविण्यासाठी पोस्ट मॅपिंग केले जाते. मंजूर पदांपेक्षा अधिक पदांचा पगार दिला जातोय का, हे यात स्पष्ट होते.

वास्तविक, शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरुन दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे जानेवारी 2023 मध्ये ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. मात्र पितळ उघड होणार असल्याने बहुतांश शाळांनी तांत्रिक कारणे सांगत शालार्थमध्ये पोस्ट मॅपिंग करणे तब्बल दोन वर्षे टाळले. 31 मार्च 2025 ही अंतिम मुदत देऊनही राज्यातील एकाही जिल्ह्यात 100 टक्के पोस्ट मॅपिंग करण्यात आले नाही.
मात्र आता नागपूर विभागात बनावट शालार्थ आयडी, बनावट कागदपत्रांद्वारे शिक्षक नियुक्तीचे प्रकरण उघडकीस आले.

यात थेट शिक्षण उपसंचालकालाच अटक झाल्याने राज्यभरातील यंत्रणा शालार्थमधील पोस्ट मॅपिंगच्या मुद्यावर खडबडून जागी झाली. ‘पोस्ट मॅपिंग टाळणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये मान्य पदांपेक्षा जास्त पदांचे वेतन आहरित केले जात आहे’ अशी थेट शंका शिक्षण संचालनालयाने 15 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केली आहे.
19 एप्रिलपर्यंत प्रत्येक शाळेचे पोस्ट मॅपिंग पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. या तारखेला काम पूर्ण न करणार्‍या वेतनपथक अधीक्षकांना 21 एप्रिलला थेट पुण्यात बोलावून झाडाझडती घेतली जाणार आहे. या तंबीमुळे पोस्ट मॅपिंगचा आकडा 32 हजारांवरून चक्क साडेपाच लाखांवर गेला आहे. मात्र अजूनही दीड लाख पदांचे मॅपिंग शिल्लक आहे.
…तर टळला असता घोटाळा
दोन वर्षांपासून राज्यातील उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, पालिकांचे प्रशासन अधिकारी, वेतन पथकांचे अधीक्षक अशा सर्वच जबाबदार अधिकार्‍यांकडून पोस्ट मॅपिंगवर दुर्लक्ष झाले. 2023 चा सप्टेंबर उजाडल्यावर संचालनालयाला ‘पोस्ट मॅपिंगविना शालार्थमध्ये वेतन देयकच जनरेट होणार नाही’ असा इशारा द्यावा लागला. मात्र शिक्षक संघटनांच्या दबावापुढे संचालनालय झुकले.
त्यानंतर पुढचे वर्ष दीड वर्ष पोस्ट मॅपिंग टाळण्याचाच राज्यातील शाळांनी प्रयत्न केला. शालार्थ प्रणालीत पोस्ट मॅपिंग करताना संचमान्यतेपेक्षा अधिक पदे आढळल्यास ती ‘डिलिट’ करावी, असा आदेश 2023 मध्येच तत्कालीन माध्यमिक शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील आणि प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिला होता. या आदेशाचे काटेकोर पालन झाले असते, तर बनावट शालार्थ आयडीचा घोटाळा टळला असता किंवा दोन वर्षांपूर्वीच उघड झाला असता.
पहा, दोन वर्षांतील ‘मॅपिंग’चा फरक
कामाचे स्वरुप : जानेवारी 2023 : एप्रिल 2025
– संचमान्यतेतील एकूण पदे : 7,60,247 : 7,31,124
– पोस्ट मॅपिंग अप्रूव्ह झालेली पदे : 32,816 : 5,28,769
– पोस्ट मॅपिंग रिजेक्ट झालेली पदे : 2,470 : 11,871
– पोस्ट मॅपिंग प्रक्रियेत असलेली पदे : 57,118 : 1,19,314
– पोस्ट मॅपिंगसाठी न पाठविलेली पदे : 6,67,666 : 61,911
राज्यात विभागनिहाय शिल्लक पोस्ट मॅपिंग
विभाग : पदसंख्या
अमरावती : 3798
छत्रपती संभाजीनगर : 12,823
कोल्हापूर : 9779
कोकण : 6296
लातूर : 7154
नागपूर : 3794
नाशिक : 7970
पुणे : 10,297