News & View

ताज्या घडामोडी

सोलार आणि पवनऊर्जा कंपनीला तातडीने पोलीस संरक्षण देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश!

बीड -एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यात उद्योग यावेत यासाठी सर्व सोयी सुविधा पुरवण्याबाबत गंभीर असताना बीडच्या पोलीस दलाने मात्र टोरंटो पॉवर कंपनीला पोलीस संरक्षण देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या कंपनीला तातडीने संरक्षण देण्याचे आदेश बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी दिले आहेत.

बीड जिल्ह्यात अवादा कंपनीकडे खंडणी मागितल्याचे आणि त्यानंतर सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्याचे प्रकरण गाजले. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रकारे गुंडागिरी करणाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे आणि बाहेरून उद्योग उभारणीसाठी येणाऱ्या कंपन्याना सर्व सुविधा आणि संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.

मात्र तरीदेखील बीडच्या पोलिसांनी बोरखेड शिवारात उभा राहत असलेल्या टोरंटो कंपनीच्या कामासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचे अमान्य केले. याबाबत कंपनीने जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे अपील केले.

बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी पोलीस अधीक्षक यांना एका आदेशाद्वारे संबंधित कंपनीला तातडीने सशुल्क पोलीस संरक्षण देण्याचे म्हटले आहे.

टोरंटो कंपनीने बोरखेड शिवारात गट क्र 182 मध्ये पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे सबस्टेशन उभारणीसाठी आवश्यक परवानगी घेतलेली आहे. कंपनीने कल्पना काकडे आणि धनंजय काकडे यांच्याकडून जमीन खरेदी केली आहे. मात्र या ठिकाणी विलास काकडे हे काम करू देत नसल्याची तक्रार कंपनीने केली होती.

याबाबत पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे संरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र टी अमान्य करण्यात आली. वास्तविक पाहता बाहेरून येणाऱ्या कंपन्याना सर्व सुविधा आणि सुरक्षा पुरवण्याचे मुख्यमंत्री यांचे आदेश आहेत. ही कंपनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या परवानगीने आलेली आहे. यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे.

असे असतानाही पोलीस दलाकडून सुरक्षा पुरवण्यास नकार का देण्यात आला हे न उलगडणारे कोडे आहे. त्यामुळे अखेरीस जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी यामध्ये लक्ष घालून तातडीने सुरक्षा पुरवण्यास सांगितलं आहे.

बीड जिल्ह्यात बाहेरचे उद्योग येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. तरीदेखील पोलीस दलाकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो कि काय कन त्यामुळेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी लागते कि काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *