बीड- राज्यातील विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश असेल अशी घोषणा सरकारने केल्यानंतर शालेय समिती कामाला लागली आहे.शाळा सुरू व्हायला अवघे आठ दहा दिवस शिल्लक असताना ड्रेस नेमका कोणत्या रंगाचा घ्यायचा याबाबत संभ्रम कायम आहे.त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेष मिळणार की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन 2023-24 ची केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाची बैठक नुकतीच झाली. यात मोफत गणवेशासाठी 224 कोटी 28 लाख 69 हजार रुपयांच्या निधीच केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. मोफत गणवेश योजनेचा थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेमधून कायमस्वरूपी वगळण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून एक व राज्य शासनस्तरावरून, एक असे दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेशासाठी 600 रुपये तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याबाबतची घोषणा केली होती. स्काऊट गाईडचा विषय शालेय स्तरावर बंधनकारक केला जाईल व यासाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व निळ्या रंगाची पॅन्ट असा गणवेश असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, हा गणवेश कोण देणार याचा संभ्रम मात्र अद्यापही कायम आहे. राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गणवेश वितरणाबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून अनुदान जिल्हास्तरावरून थेट तालुकास्तरावर “पीएफएमएस’ प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात येणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेश वितरणाच्या कार्यवाहीसाठी योग्य त्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज आहे. एकही पात्र विद्यार्थी मोफत गणवेश वाटप योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षताही घ्यावी लागणार आहे, असे समग्र शिक्षा विभागाचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्याक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जात असल्यास अशा विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. एकाच विद्यार्थ्याला दुबार गणवेशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे. ज्या महापालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महापालिकांमार्फत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो, अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ मिळणार नाही.
प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन त्यांच्या शाळांमधील गणवेश पात्र लाभार्थ्यांच्या वयोगटानुसार व विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार गणवेश खरेदी करुन ते वितरीत करावे लागणार आहे. गणवेशाचा रंग, प्रकार, स्पेशिफिकेशन संदर्भात संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. गणवेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीचीच राहणार आहे.
Leave a Reply